भारताची ऊर्जा सुरक्षा भक्कम! भू-राजकीय तणावातही इंधन पुरवठ्याचे विविधीकरण

होरमुझच्या धोक्यातून बाहेर पडण्याची क्षमता

ईराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे होरमुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गांवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. या मार्गावरून दररोज सुमारे 20% जागतिक तेल आणि एलएनजी (LNG) ची वाहतूक होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीमुळे या मार्गावरील वाहतूक तब्बल 70% ने घटली आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि विम्याचे दर वाढले आहेत. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) तेलाच्या किमती $91.27 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या होत्या. परंतु, भारतासाठी ही चिंताजनक बाब नाही. कारण, आमच्या एकूण क्रूड आयातीपैकी सुमारे 60% तेल होरमुझ मार्गाला वळसा घालून रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि मध्य आशियातून येते. यामुळे, या एका मार्गावरील अडथळ्याचा भारतावर फारसा परिणाम होत नाही.

भारताकडे पुरेसे रणनीतिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (Strategic Petroleum Reserves) आणि व्यावसायिक साठे आहेत, जे सुमारे 45 दिवसांच्या आयातीसाठी पुरेसे आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, प्रवासातील साठ्यांसह एकूण साठे 7-8 आठवडे पुरतील इतके आहेत. चीन आणि जपानसारख्या देशांच्या तुलनेत हे कमी असले तरी, अल्पकालीन धक्क्यांसाठी पुरेसे मानले जाते.

पुरवठादारांचे जाळे विस्तारले: गेल्या दशकातील मुत्सद्देगिरीचे यश

गेल्या दहा वर्षांत, भारताने आपल्या ऊर्जा स्त्रोतांचा विस्तार 27 देशांवरून वाढवून 40 देशांपर्यंत पोहोचवला आहे, जे सहा खंडांमध्ये पसरलेले आहेत. हा केवळ खर्च कमी करण्याचा किंवा उपलब्धता वाढवण्याचा मुद्दा नाही, तर वाटाघाटीची लवचिकता वाढवणे आणि कोणत्याही एका प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.

अमेरिकेसोबत नवीन ऊर्जा पुरवठा करार झाले आहेत, तर ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा अतिरिक्त गॅस पुरवठा करण्यास तयार आहेत. या विविधीकरणामुळे भारताला स्पर्धात्मक किंमत आणि विश्वसनीय पुरवठा मिळण्यास मदत होते.

रशियन तेलावरील वेव्हर: मुत्सद्देगिरी आणि बाजाराचा प्रभाव

भारताच्या लवचिकतेचे आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे 30 दिवसांसाठी अमेरिकेने दिलेला ट्रेझरी वेव्हर. यामुळे भारतीय रिफायनरीजना 5 मार्च 2026 पूर्वी लोड केलेले रशियन तेल प्रक्रिया करण्याची परवानगी मिळाली. यामुळे सुमारे 20-22 दशलक्ष बॅरल तेलाचा पुरवठा उपलब्ध झाला आहे. भारत जी७ (G7) च्या किंमत मर्यादेच्या नियमांचे पालन करत आहे.

किमती स्थिर, ग्राहक सुखावले

या सर्व प्रयत्नांमुळे भारतात पेट्रोलच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली नाही. पाकिस्तानमध्ये 55%, जर्मनीमध्ये 22%, फ्रान्समध्ये 19% आणि अमेरिकेत 11.54% किमती वाढल्या असताना, भारतात पेट्रोलच्या किमतीत 1% पेक्षा कमी वाढ झाली आहे. भारताची वार्षिक 258 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMTPA) रिफायनिंग क्षमता देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे विविध प्रकारचे कच्चे तेल (crude grades) प्रक्रिया करण्याची लवचिकता मिळते.

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन: तुलनात्मक ताकद आणि धोके

चीन आणि जपानसारख्या देशांकडे मोठे रणनीतिक साठे असले तरी, भारताचे विस्तृत पुरवठादार नेटवर्क आणि मुत्सद्देगिरीची चपळता याला वेगळी लवचिकता देते. मात्र, 80% पेक्षा जास्त क्रूड आयात करणारा देश म्हणून भारताला धोका कायम आहे. एलएनजी (LNG) आणि एलपीजी (LPG) आयातीचा सुमारे 50% आणि 85% भाग अजूनही होरमुझ मार्गावरून येतो, जी एक मोठी कमजोरी आहे. क्रूड तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $1 ची वाढ झाल्यास देशाला सुमारे $2 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होते.

भविष्यातील वाटचाल

भारताची ऊर्जा मागणी वाढतच राहील. 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) उत्पादन करण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच, रिफायनिंग क्षमता 400-450 MMTPA पर्यंत वाढवण्याची आणि 90 दिवसांचा रणनीतिक साठा करण्याचे नियोजन आहे. या सर्व धोरणांमुळे भारत भविष्यातील ऊर्जा बाजारातील अनिश्चिततांना सामोरे जाण्यास सज्ज आहे.