2027 च्या कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यांचा (Carbon Emission Targets) विचार करता भारत आता नॅशनल सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) पॉलिसी आणण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयाचा ऑईल कंपन्यांच्या विस्तारावर आणि विमान कंपन्यांच्या खर्चावर मोठा परिणाम होणार आहे.
भारत सरकार आता कार्बन ऑफसेटिंग अँड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनॅशनल एव्हिएशन (CORSIA) च्या अटी पूर्ण करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून हे नियम लागू होणार असून, त्यासाठी नॅशनल सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) पॉलिसीवर काम सुरू आहे. सध्या पारंपरिक जेट फ्युएल (ATF) च्या तुलनेत SAF ची किंमत २ ते ६ पट अधिक आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी सरकार जीएसटी (GST), एक्साईज ड्युटी आणि 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग'द्वारे मदत देण्याचा विचार करत आहे.\n\n### ब्लेंडिंगचे लक्ष्य आणि भविष्यातील संधी\n\nया पॉलिसीनुसार, २०२७ मध्ये १%, २०२८ मध्ये २% आणि २०३० पर्यंत ५% इतके SAF ब्लेंडिंग करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ऑक्टोबर २०२६ मध्येच या संदर्भात स्टॅम्प ड्युटी सवलत आणि व्याज अनुदानासारखे प्रोत्साहन देणारे धोरण जाहीर केले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\n१. ऑईल कंपन्या (Refineries): Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) यांसारख्या कंपन्यांना रिफायनरीजच्या आधुनिकिकरणासाठी सरकारकडून मोठा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. हे त्यांच्यासाठी विस्ताराचे मोठे साधन ठरू शकते.\n\n२. विमान कंपन्या (Airlines): IndiGo आणि Air India सारख्या एअरलाईन्ससाठी ही मोठी आव्हानाची बाब ठरू शकते. जर सरकारने दिलेली सबसिडी वाढीव खर्चाला पूर्णपणे कव्हर करू शकली नाही, तर कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो.\n\nसध्या फीडस्टॉक (उदा. वापरलेले कुकिंग ऑईल) चा पुरवठा साखळी निर्माण करणे, हे या क्षेत्रापुढील सर्वात मोठे लॉजिस्टिक आव्हान आहे. गुंतवणूकदारांनी सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम आणि ब्लेंडिंगच्या वेळापत्रकाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.