हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. LNG पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे देशाला तब्बल **$7.4 अब्ज** रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम उद्योग आणि वीज निर्मितीवर होणार आहे.
सप्लाय चैन विस्कळीत झाल्याचा फटका
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या LNG वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या मार्गावरून होणारी 92% एलएनजी आयात सध्या बाधित झाली आहे. यामुळे भारत आणि इतर आशियाई देशांना दीर्घकालीन करारांऐवजी महागड्या 'स्पॉट मार्केट'मधून इंधन खरेदी करणे भाग पडत आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हा अतिरिक्त खर्च $7.4 अब्ज वर पोहोचला आहे.
भारतीय उद्योगांवर परिणाम
या संकटामुळे खत निर्मिती, शहर गॅस वितरण (CGD) आणि गॅस आधारित वीज प्रकल्पांच्या मार्जिनवर मोठा दबाव आला आहे. कंपन्यांना आता दोन पर्याय उरले आहेत: एकतर वाढलेला खर्च स्वतः सहन करणे किंवा तो ग्राहकांवर लादून महागाईला आमंत्रण देणे. भविष्यातील नवीन प्रकल्पांबाबतही कंपन्या आता सावध पवित्रा घेत आहेत.
ऊर्जा धोरणात मोठा बदल
जोखमी कमी करण्यासाठी आता अनेक देश आपल्या ऊर्जा धोरणात बदल करत आहेत. मध्य-पूर्वेकडील देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कोळसा (Coal) आणि सौर-जलविद्युत (Renewable Energy) यांसारख्या पर्यायांवर भर दिला जात आहे. गुंतवणूकदारांनी आता ऊर्जा कंपन्यांच्या 'फ्युअल मिक्स' (Fuel Mix) आणि त्यांच्या धोरणात्मक बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.