देशात विजेची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत निर्माण झाली असून गेल्या दशकातील उच्चांकी तुटवडा नोंदवण्यात आला आहे. हायड्रो पॉवरमध्ये २०% घट आणि कोळशावर आधारित प्रकल्पांच्या मेंटेनन्समुळे अनेक राज्यांवर वीज कपातीचे संकट ओढवले आहे.
देशातील वीज ग्रीड सध्या मोठ्या तणावाखाली असून, सायंकाळच्या वेळी वीज पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक राज्यांनी वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आणीबाणीच्या आधारावर वीज वाटपाची मागणी केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशातील वीज तुटवडा ७.७ गिगावॉट पर्यंत पोहोचला होता, जो गेल्या दशकातील सर्वाधिक आहे.
संकटाचे मुख्य कारण काय?
या संकटामध्ये हवामान आणि तांत्रिक अशा दोन्ही घटकांचा समावेश आहे. एल निनोच्या (El Niño) प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने हायड्रो पॉवर निर्मितीमध्ये २०% घट झाली आहे. दुसरीकडे, पीक डिमांडच्या काळात सुमारे ४१ गिगावॉट क्षमतेचे कोळशावर आधारित पॉवर प्लांट मेंटेनन्ससाठी बंद होते. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, देशातील अर्ध्याहून अधिक कोळसा प्रकल्पांकडे आवश्यक कोळशाच्या साठ्यापैकी २५% पेक्षा कमी साठा उपलब्ध आहे.
स्ट्रक्चरल आव्हाने आणि DISCOM वर ताण
भारताने सौर ऊर्जेची क्षमता वाढवली असली तरी, दिवसा निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज रात्रभरासाठी साठवून ठेवण्यासाठी आवश्यक 'बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम'चा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. यामुळेच सूर्यास्तानंतर वीज पुरवठ्याचा मोठा तुटवडा निर्माण होत आहे. पंजाबसारख्या राज्यात यापूर्वीच मोठ्या वीज कपातीचा सामना करावा लागला आहे.
सरकारी डिस्कॉम (DISCOMs) कंपन्यांवर याचा मोठा आर्थिक भार पडत आहे. स्थानिक पातळीवर वीज कमी पडल्यामुळे या कंपन्यांना पॉवर एक्सचेंजमधून महागड्या दरात वीज खरेदी करावी लागत आहे, ज्याचा थेट फटका त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बसत आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टच्या कलम ११ चा वापर केला असून, खाजगी उद्योगांच्या स्वतःच्या (Captive) कोळसा प्रकल्पांना २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती करण्याचे आदेश दिले आहेत.