पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'Bharat Renewable Energy Summit 2026' चे उद्घाटन केले. भारताने **५०%** नॉन-फॉसिल क्षमतेचे टार्गेट गाठले असून, आता **$२२० अब्ज** (सुमारे **₹२० लाख कोटी**) गुंतवणुकीचे नवे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
नवी दिल्ली येथे आयोजित 'Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026' मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील बदलाचा नवा रोडमॅप मांडला. भारताने पॅरिस करारातील ५०% नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले आहे. सध्या देशाची नॉन-फॉसिल क्षमता ३०० गिगावॅट्सच्या पुढे गेली आहे.
गुंतवणुकीचा नवा प्लॅन
सरकार आता केवळ वीज निर्मितीवर थांबणार नाही, तर पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर देणार आहे. २०२७ ते २०३० या काळात $२२० अब्ज गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे एकूण क्षमता ५०० गिगावॅट्सपर्यंत नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांत वळवली जाणार आहे:
- ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती
- प्रगत ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage)
- आधुनिक ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चर
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि आव्हाने
ही नवी धोरणे सौर आणि पवन ऊर्जेच्या पलीकडे जाऊन 'Intermittency' (वीज उपलब्धतेतील खंडितपणा) दूर करण्यावर भर देत आहेत. यासाठी बॅटरी स्टोरेज आणि स्थिर ग्रीड नेटवर्क अत्यंत गरजेचे आहे. तथापि, हे लक्ष्य गाठण्यासाठी गुंतवणुकीची स्थिरता आणि प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल. सध्याच्या घडीला प्रगत स्टोरेज तंत्रज्ञान आणि ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रातील पुरवठा साखळी (Supply Chain) सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. आगामी काळात ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांचे कमिशनिंग, ट्रान्समिशन लाईनचे काम आणि स्टोरेज तंत्रज्ञानातील स्वदेशी उत्पादकांची स्पर्धा यावर मार्केटचे बारकाईने लक्ष असेल.