Whalesbook
'New Well Gas' च्या दरात वाढ आणि सरकारी दबाव
गेल्या काही काळापासून 'new well gas' च्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींशी जोडलेल्या या दरांमुळे तो आता $12.91 प्रति mmbtu पर्यंत पोहोचला आहे. हा दर देशांतर्गत गॅसच्या सध्याच्या नियंत्रित दरापेक्षा (सुमारे $7 प्रति mmbtu) खूप जास्त आहे. यामुळे सिटी गॅस वितरकांना (CGDs) मोठा फटका बसत आहे.
वितरकांची मागणी आणि ONGC ची कमाई
शहरांतील गॅस वितरकांनी (CGDs) सरकारकडे मागणी केली आहे की, 'new well gas' चा दर $8.4 प्रति mmbtu पर्यंत मर्यादित ठेवावा. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर ONGC सारख्या कंपन्यांच्या कमाईवर याचा थेट परिणाम होईल. कारण, 'new well gas' च्या प्रीमियम दरांमुळेच कंपन्यांना नवीन वायू उत्खननासाठी प्रोत्साहन मिळते.
शेअर बाजारातील पडसाद
या संभाव्य दरवाढ कपातीच्या बातमीमुळे ONGC च्या शेअरमध्ये आज 1.87% ची घसरण दिसून आली. कंपनीचा शेअर ₹282 च्या पातळीवर आला, आणि आज बाजारात 2.4 कोटींहून अधिक शेअर्सची खरेदी-विक्री झाली.
सरकारी धोरणाचा दुहेरी हेतू
'New well gas' साठी प्रीमियम किंमत धोरण हे ONGC आणि Oil India Ltd. सारख्या कंपन्यांना नवीन आणि कठीण क्षेत्रात उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणले होते. यामुळे भारताचे महागड्या LNG आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते. परंतु, आता सरकारला ऊर्जा सुरक्षा आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमती यांचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे.
गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम
'New well gas' वर किंमत मर्यादा (Price Cap) लागू केल्यास ONGC सारख्या कंपन्या नवीन तेल आणि वायू शोध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यास कमी उत्सुक असू शकतात. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा वेग मंदावू शकतो आणि भारताला जागतिक LNG बाजारावर अधिक अवलंबून राहावे लागेल, जे सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) एक मोठी चिंता आहे.
विश्लेषकांचे मत आणि भविष्यातील दिशा
सध्या अनेक विश्लेषकांनी ONGC च्या शेअरला 'Buy' रेटिंग दिली असून, ₹330 ची टार्गेट प्राईस ठेवली आहे. मात्र, सरकार 'new well gas' च्या दरांबाबत कोणता अंतिम निर्णय घेते, यावर शेअरचे भविष्य अवलंबून असेल. किमतींवरील सरकारी नियंत्रण हे ONGC सारख्या कंपन्यांच्या भविष्यातील वाढीसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते.