पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संकेत दिले आहेत की, रिफायनरी विस्तारासाठी भारताला लागणारा मोठा निधी उभारण्यासाठी यूएई आणि सौदी अरेबियाच्या गुंतवणूकदारांना भारतातील इंधन विक्री नेटवर्कमध्ये (Fuel Retail) प्रवेश दिला जाईल.
भारत सरकार आपली देशांतर्गत रिफायनरी क्षमता वाढवण्यासाठी यूएई आणि सौदी अरेबियाकडून मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे की, जागतिक ऊर्जा कंपन्यांना भारतातील डाउनस्ट्रीम वितरण नेटवर्कमध्ये सुरक्षित प्रवेश दिला जाईल. ही रणनीती महागड्या रिफायनरी प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आखण्यात आली आहे.\n\n### विस्ताराचे मोठे उद्दिष्ट\n\nसध्या भारताची रिफायनरी क्षमता दररोज ५.४ दशलक्ष बॅरल आहे, जी वाढवून ६.४ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वाढत्या आर्थिक गरजेनुसार उर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा विस्तार आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड असून, प्रत्येक रिफायनरी युनिटसाठी सुमारे ७८० अब्ज ते ८०० अब्ज रुपयांच्या भांडवली खर्चाची (Capex) गरज आहे. गल्फ देशांतील सॉवरेन वेल्थ फंड किंवा बड्या तेल कंपन्यांशी भागीदारी केल्यास भारतीय कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल.\n\n### रिटेल स्पर्धेवर परिणाम\n\nभारतीय गुंतवणूकदारांसाठी रिटेल क्षेत्रातील बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सध्या भारतीय इंधन विक्री बाजारात Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या सरकारी कंपन्यांचे, तर Reliance Industries आणि Nayara Energy सारख्या खासगी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. जर सरकार रिफायनरी गुंतवणुकीच्या बदल्यात वितरण नेटवर्कमध्ये प्रवेश दिला, तर या क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. विदेशी कंपन्यांच्या आगमनामुळे सध्याच्या कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) आणि मार्केट शेअरवर काय परिणाम होईल, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.\n\n### आव्हाने आणि जोखीम\n\nविदेशी गुंतवणूक ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाची असली, तरी त्यात काही जोखीमही आहेत. मोठ्या रिफायनरी प्रकल्पांमध्ये बांधकामात होणारा विलंब, खर्चात होणारी वाढ आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील जागतिक चढ-उतार यांचा नफ्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो. तसेच, जागतिक स्तरावर स्वच्छ ऊर्जेकडे (Green Energy) सुरू असलेल्या वाटचालीमुळे पारंपरिक इंधनांच्या मागणीवरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे.