हरित इंधन: भारत बनणार जागतिक महासत्ता? अमोनिया आणि मिथेनॉलसाठी नवे नियम लागू!

हरित इंधनाला निर्णायक चालना!

भारत सरकारने हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉलसाठी (Green Ammonia and Green Methanol) कडक मानके (Standards) निश्चित करून जागतिक हरित इंधन बाजारपेठेत (Global Green Fuel Market) आपले वर्चस्व निर्माण करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

नवी दिल्ली: भारताच्या नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) या दोन महत्त्वाच्या हरित इंधनांसाठी उत्सर्जन मर्यादा (Emission Thresholds) निश्चित केल्या आहेत. यानुसार, हरित अमोनियासाठी 0.38 kg CO₂ समतुल्य प्रति किलोग्रॅम (kg CO₂ eq/kg NH₃) आणि हरित मिथेनॉलसाठी 0.44 kg CO₂ समतुल्य प्रति किलोग्रॅम (kg CO₂ eq/kg CH₃OH) इतकी उत्सर्जन मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला बळ

या नियमांमुळे ₹19,744 कोटी खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला (National Green Hydrogen Mission) मोठी गती मिळेल. २०३० पर्यंत किमान ५ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे आणि जागतिक निर्यातीत १०% वाटा मिळवण्याचे भारताचे ध्येय आहे. यातून ₹8 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे, तसेच सहा लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

खत आणि शिपिंग उद्योगात क्रांती

खत उद्योग, जो सध्या आयातीत ग्रे अमोनियावर (Grey Ammonia) मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, तो आता ग्रीन अमोनियाकडे वळू शकेल. यामुळे खत उत्पादनामुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन (CO₂ Footprint) लक्षणीयरीत्या कमी होईल. तसेच, जहाजांमुळे होणारे ३% जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जन (Greenhouse Gas Emissions) कमी करण्यासाठी आणि २०५० पर्यंत कार्बन न्यूट्रल (Net-zero) होण्याच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या (IMO) उद्दिष्टांना गाठण्यासाठी हे नियम महत्त्वाचे ठरतील.

आव्हाने आणि भविष्य

सध्या ग्रीन अमोनिया आणि मिथेनॉलचे उत्पादन पारंपरिक इंधनांपेक्षा अधिक महाग आहे. उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी लागणारी प्रचंड पायाभूत सुविधा (Infrastructure) उभारणे हे मोठे आव्हान आहे. मात्र, या मानकांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि भारत हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी (Derivatives) एक प्रमुख जागतिक केंद्र (Global Hub) म्हणून उदयास येण्यास सज्ज झाला आहे.