रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिडसाठी मोठा निर्णय: भारतात लवकरच सुरु होणार 'अन्सि‍लरी सर्व्हिसेस मार्केट'!

'अन्सि‍लरी सर्व्हिसेस मार्केट' म्हणजे काय आणि का महत्त्वाचे?

भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) क्षेत्रासाठी 'अन्सि‍लरी सर्व्हिसेस मार्केट' (Ancillary Services Market) म्हणजेच 'सहाय्यक सेवा बाजार' तयार करण्याच्या तयारीत आहे. न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री (MNRE) आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा निर्णय घेण्यात येत आहे. या नवीन मार्केटमुळे राष्ट्रीय वीज ग्रिडचे (National Grid) व्यवस्थापन (Management) अधिक प्रभावी होईल. यामध्ये फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल (Frequency Control), व्होल्टेज सपोर्ट (Voltage Support) आणि ब्लॅक स्टार्ट (Black Start) यांसारख्या गंभीर सेवांचा समावेश असेल. भारत हा सौर ऊर्जेच्या उत्पादनात जगात तिसऱ्या आणि पवन ऊर्जेच्या उत्पादनात चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे, या बदलत्या ऊर्जा स्रोतांना राष्ट्रीय ग्रिडमध्ये सहजपणे समाविष्ट करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. यावर मात करण्यासाठी, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स (BESS) आणि ग्रिड-फॉर्मिंग इनव्हर्टर (Grid-forming Inverters) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रिडची स्थिरता (Grid Stability) सुनिश्चित केली जाईल.

जागतिक ट्रेंड आणि भारताची तयारी

जगभरातील अनेक विकसित देश अनेक वर्षांपासून ग्रिडची स्थिरता राखण्यासाठी अशा प्रकारच्या 'अन्सि‍लरी सर्व्हिसेस मार्केट'वर अवलंबून आहेत. अमेरिका, जर्मनी आणि सिंगापूरसारख्या देशांनी ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) प्रणाली आणि मागणी-आधारित सेवा (Demand-side Resources) प्रभावीपणे वापरून यश मिळवले आहे. भारताने २०३० पर्यंत 500 GW नॉन-फॉसिल फ्युएल (Non-fossil fuel) क्षमता गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या उद्दिष्टासाठी रिन्यूएबल एनर्जी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये अंदाजे $360 अब्ज गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. मात्र, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिडमध्ये समाविष्ट करताना ट्रान्समिशन (Transmission) ही एक मोठी समस्या म्हणून समोर येत आहे. आकडेवारीनुसार, 50 GW पेक्षा जास्त रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता ट्रान्समिशनच्या अडथळ्यांमुळे सध्या वापरात नाही. पारंपरिक थर्मल पॉवर प्लांट्स (Thermal Power Plants) जे पूर्वी ग्रिडच्या स्थिरतेसाठी मुख्य आधार होते, त्यांचे प्लांट लोड फॅक्टर (PLF) 77% वरून घसरून 54% च्या खाली आले आहेत. यामुळे, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्स (BESS) सारख्या लवचिक ऊर्जा स्रोतांची गरज वाढली आहे. २०३० पर्यंत 41.65 GW BESS क्षमतेची गरज भासेल असा अंदाज आहे. भारताचा ग्रिड मॉडर्नायझेशन (Grid Modernization) मार्केट २०२५ मध्ये $1.51 अब्ज वरून २०२४ पर्यंत $7.65 अब्ज पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

आव्हाने आणि संभाव्य धोके

मात्र, या नवीन मार्केटच्या स्थापनेत काही प्रमुख आव्हाने देखील आहेत. मार्केटची रचना (Market Design) कशी असेल, जी बॅटरी स्टोरेजसारख्या महागड्या पण आवश्यक तंत्रज्ञानासाठी योग्य किंमत (Price Signals) देऊ शकेल, हा एक मोठा प्रश्न आहे. ट्रान्समिशनमधील अडथळे (Transmission Bottlenecks) कायम राहिल्यास, धोरणात्मक प्रयत्नांनंतरही रिन्यूएबल एनर्जीचा पूर्ण क्षमतेने वापर होऊ शकणार नाही. तसेच, डिस्ट्रीब्युशन कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने, नवीन ग्रिड सेवांसाठी लागणारा खर्च वसूल करणे किंवा आवश्यक अपग्रेडमध्ये गुंतवणूक करणे त्यांना कठीण जाऊ शकते. पारंपरिक थर्मल पॉवर प्लांट्सवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, बाजाराचे नियम स्पष्ट, पारदर्शक आणि गुंतवणुकीस फायदेशीर असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, गुंतवणुकीवर पुरेसा परतावा न मिळाल्यास खाजगी गुंतवणूकदार मागे हटू शकतात, ज्यामुळे भारताचे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील वाटचाल

या नवीन मार्केटची घोषणा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या परिपक्वतेचे (Maturity) संकेत देते. CEA लवकरच या मार्केटसाठी खरेदी (Procurement) आणि मोबदला (Remuneration) निश्चित करण्यासाठी एक तपशीलवार अहवाल सादर करेल, ज्यात जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा (Global Best Practices) समावेश असेल. विश्लेषकांच्या मते, ग्रिड मॉडर्नायझेशन मार्केटमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या उपक्रमाचे यश खाजगी भांडवल आकर्षित करण्यावर, तांत्रिक नवकल्पनांना (Technological Innovation) चालना देण्यावर आणि बदलत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यावर अवलंबून असेल. यामुळे भारताला २०३० पर्यंत 500 GW रिन्यूएबल एनर्जीचे लक्ष्य गाठता येईल आणि देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक स्थिर व लवचिक वीज पुरवठा सुनिश्चित करता येईल.