भारताच्या इव्ही आणि टेक क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सरकारने हालचाली वाढवल्या आहेत. अर्जेंटिनामध्ये आणखी **५ लिथियम ब्लॉक्स** मिळवण्यासाठी वाटाघाटी सुरू असून, यासाठी **₹३६,००० कोटींचे** राष्ट्रीय मिशन राबवले जात आहे.
खनिज सुरक्षेसाठी भारताची मोठी खेळी
भारत आता आपल्या क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) च्या पुरवठ्यासाठी जागतिक स्तरावर आक्रमक झाला आहे. सरकारी उपक्रम असलेल्या Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) मार्फत अर्जेंटिनामध्ये आणखी ५ लिथियम ब्लॉक्स मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याआधीच कंपनीने तिथे ५ ब्लॉक्स हस्तगत केले असून, ऑगस्ट २०२६ मध्ये ड्रिलिंगचे दुसरे टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहेत.
जागतिक भागीदारी आणि विस्तार
केवळ अर्जेंटिनाच नव्हे, तर भारत सरकार आता ऑस्ट्रेलिया आणि चिलीसारख्या देशांशीही खनिज संपत्ती मिळवण्यासाठी चर्चा करत आहे. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी स्पष्ट केले आहे की, खासगी कंपन्यांनाही या खाणकामात आणि कच्च्या मालाच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे, जेणेकरून भविष्यातील पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होतील.
देशांतर्गत प्रक्रिया आणि रिसायकलिंगवर भर
'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' अंतर्गत सरकारने ₹३६,००० कोटींची तरतूद केली आहे. या धोरणांतर्गत महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये ४ नवीन प्रोसेसिंग प्लँट्स उभारण्याचे नियोजन आहे. यासोबतच, ₹१,५०० कोटी खर्चून ई-वेस्ट रिसायकलिंगवर भर दिला जात आहे, जेणेकरून आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत स्त्रोतांमधून लिथियम मिळवता येईल. ५८ कंपन्यांना यासाठी शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहे.
बाजारातील आव्हाने
हे पाऊल जरी ऐतिहासिक असले, तरी यामध्ये काही धोकेही आहेत. सध्या जागतिक खनिज प्रक्रियेवर चीनचे वर्चस्व असल्याने पुरवठा साखळीतील जोखीम कायम आहे. तसेच, लिथियमच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील चढ-उतार गुंतवणूकदारांसाठी एक चिंतेचा विषय ठरू शकतात. या प्रकल्पांचे यश हे तांत्रिक अंमलबजावणी आणि सरकारी धोरणांच्या पूर्ततेवर अवलंबून असेल.