भारताने आपली Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) अधिक विस्तारली असून आता त्यात बॅटरी स्टोरेज आणि महत्त्वाच्या उपकरणांचा समावेश केला आहे. **₹2,814 कोटींची** विशेष स्कीम आणि सरकारच्या या निर्णयामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.
देशांतर्गत पायाभूत सुविधांचा विस्तार
नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रातील भारताची क्षमता वाढवण्यासाठी 'Ministry of New & Renewable Energy' (MNRE) आक्रमक झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या 'Bharat Renewable Energy Summit 2026' मध्ये, सरकारने ALMM फ्रेमवर्कचा विस्तार बॅटरी स्टोरेज आणि इतर संबंधित उपकरणांपर्यंत करण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश परदेशी पुरवठादारांवर असलेले अवलंबित्व कमी करून भारताला ग्रीन एनर्जी मॅन्युफॅक्चरिंगचे जागतिक केंद्र बनवणे हा आहे.
अर्थव्यवस्थेला फायदा आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
या धोरणात्मक बदलामुळे स्थानिक उत्पादकांना मोठी स्पर्धात्मक संधी मिळणार आहे. सरकारने ₹2,814 कोटींची 'Critical Mineral Processing Scheme' मंजूर केली आहे, ज्यातून लिथियम आणि निकेलसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता भारतात निर्माण केली जाईल. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारताने आतापर्यंत जीवाश्म इंधन आयातीवर $100 अब्जांहून अधिक बचत केली आहे.
मात्र, गुंतवणूकदारांनी काही बाबींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे क्षेत्र अतिशय भांडवलप्रधान (Capital Intensive) आहे. सध्या पॉवर सेक्टरमधील 80% कर्ज हे बँकेच्या कर्जावर आधारित आहे, ज्यामुळे व्याजदरातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. याशिवाय, ग्रिड इंटिग्रेशन आणि ट्रान्समिशनमधील अडथळे दूर करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. 2030 पर्यंत 500 GW नॉन-फॉसिल क्षमता गाठण्यासाठी $220 अब्ज गुंतवणुकीची गरज असून, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग शेअर बाजाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.