भारताने 2025-26 हंगामासाठी **987 कोटी लिटर** इथेनॉलचा पुरवठा करून **82.5%** उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. आता इथेनॉल निर्मितीमध्ये साखरेऐवजी मक्याचा (Maize) वापर वाढल्याने डिस्टिलरी कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा परिणाम होणार आहे.
सप्टेंबर 2026 पर्यंत भारताच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. चालू वर्षाचे एकूण उद्दिष्ट 1,197 कोटी लिटर होते, ज्यापैकी 987 कोटी लिटर पुरवठा पूर्ण झाला आहे. या चक्रातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे धान्यावर (Grains) आधारित इथेनॉलचा वाढता वाटा, जो आता एकूण पुरवठ्याच्या 71% पेक्षा जास्त आहे.
मक्याचा वाढता वापर
या मोहिमेत मक्याचा मुख्य वाटा असून, एकूण पुरवठ्यात मक्याचा वाटा 413 कोटी लिटर इतका आहे. जरी हे सुरुवातीच्या 614 कोटी लिटरच्या लक्ष्यापेक्षा कमी असले, तरी साखरेला पर्याय म्हणून मका आता एक प्रमुख घटक बनला आहे. याशिवाय, खराब झालेल्या धान्याचा वापर 70 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचला आहे, जे सरकारच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या धोरणाला बळ देते.
पारंपारिक साखर-आधारित उत्पादनाने 282 कोटी लिटर योगदान दिले असून, यात उसाचा रस (151 कोटी लिटर) आणि बी-हेवी मोलासेस (115 कोटी लिटर) यांचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
साखर आणि डिस्टिलरी क्षेत्रातील कंपन्या आता 'ड्युअल-फीडस्टॉक' प्लांटमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. यामुळे साखरेच्या किमतीतील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळते. मात्र, धान्याधारित इथेनॉलमुळे नवीन धोकेही निर्माण झाले आहेत:
- कच्च्या मालाचे भाव: पावसाळ्यातील अनिश्चिततेमुळे मक्याच्या किमती वाढल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येईल.
- अन्न विरुद्ध इंधन (Food vs Fuel): अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यास सरकार इथेनॉल निर्मितीवर काही निर्बंध लादू शकते, जो एक मोठा धोका आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता सरकारच्या आगामी इथेनॉल खरेदी दराच्या घोषणेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांकडे मक्याची स्थिर उपलब्धता आणि सक्षम उत्पादन क्षमता असेल, त्यांनाच आगामी काळात फायदा होण्याची शक्यता आहे.