भारताच्या इथेनॉल उद्योगासमोर सध्या मोठी समस्या उभी राहिली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन आणि मर्यादित मागणीमुळे सुमारे **7 अब्ज लिटर** इथेनॉलचा साठा पडून आहे, ज्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताची इथेनॉल ब्लेंडिंगची महत्त्वाकांक्षी योजना सध्या पुरवठ्याच्या मर्यादेत अडकली आहे. देशाची एकूण स्थापित क्षमता 20 अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचली आहे, परंतु सध्याच्या E20 ब्लेंडिंग धोरणानुसार फक्त 11 अब्ज लिटरचीच गरज आहे. यामुळे सुमारे 7 अब्ज लिटर इथेनॉल सध्या जादा शिल्लक (Surplus) आहे, परिणामी डिस्टिलरीज केवळ 60% क्षमतेने चालत आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\nडिस्टिलरीजची कार्यक्षमता 60% वर आल्यामुळे मोठ्या प्लांटचा फिक्स खर्च नफ्यावर (Profit Margins) ताण देत आहे. इन्व्हेंटरी वाढल्यामुळे कंपन्यांचे खेळते भांडवल (Working Capital) अडकून पडले असून, यामुळे अनेक साखर कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर नकारात्मक परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.\n\n### महाराष्ट्रावर मोठा परिणाम\nइथेनॉल उत्पादनाचा प्रमुख केंद्र असलेल्या महाराष्ट्रावर या अतिरिक्त साठ्याचा सर्वाधिक भार आहे. राज्यात सुमारे 2.77 अब्ज लिटर अतिरिक्त साठा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या साठवणुकीचा आणि वाहतुकीचा खर्च कंपन्यांच्या खिशाला कात्री लावत आहे.\n\n### पर्यायी मार्ग आणि धोरणात्मक बदल\nआता कंपन्या बायो-आइसोब्युटेनॉल (Bio-isobutanol) सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिझेल ब्लेंडिंगकडे वळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. Praj Industries सारख्या कंपन्या या क्षेत्रात नाविन्य आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, ऑक्टोबर 2026 पर्यंत E20 ब्लेंडिंगची मर्यादा निश्चित असल्याने, सरकार नवीन निर्यात धोरण किंवा डिझेल ब्लेंडिंगबाबत काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.