पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली सुरक्षितता वाढवण्यासाठी कच्च्या तेलाचे आयात स्रोत २७ वरून थेट ४१ देशांपर्यंत विस्तारले आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पश्चिम आशियातील बिघडत्या परिस्थितीवर गंभीर इशारा दिला आहे. या परिसरातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. जरी सध्या जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे उत्पादन मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसे असले, तरी भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशांसाठी पुरवठा साखळीतील कोणताही अडथळा मोठा धोका ठरू शकतो.\n\nभारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' सारख्या महत्त्वाच्या मार्गावरील तणावाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर होऊ शकतो.\n\n### ४१ देशांवर अवलंबून राहण्याची रणनीती\n\nआयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आता आक्रमकपणे आपल्या तेल पुरवठादारांचे जाळे विस्तारत आहे. आता भारत ४१ देशांकडून कच्चे तेल आयात करत आहे, ज्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील तणावाचा देशांतर्गत बाजारावर होणारा परिणाम मर्यादित राहील.\n\nयासोबतच, देशांतर्गत रिफायनिंग क्षमतेवरही विशेष भर दिला जात आहे. सध्या भारताची रिफायनिंग क्षमता २६० ते २६१ दशलक्ष मेट्रिक टन (mtpa) इतकी आहे. याआधीच्या संकटांच्या काळात, जसे की LPG चे उत्पादन दररोज ३४,००० टनांवरून ५४,००० टनांपर्यंत वाढवून सरकारने तुटवडा टाळला होता, तशीच सज्जता आता राखली जात आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nसरकार सौदी अरेबिया आणि UAE कडून भारतीय रिफायनरी क्षेत्रात दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum (HPCL) या सरकारी कंपन्यांवर असतील. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेचा फटका या कंपन्यांच्या मार्जिनवर बसू शकतो. भविष्यात रिफायनरी प्रकल्पांची प्रगती आणि सरकारी इंधन दर धोरण हे या कंपन्यांच्या प्रॉफिटेबिलिटीवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक ठरतील.