पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. जागतिक स्तरावरील अस्थिरता पाहता भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी आता **४१ देशांशी** करार केले आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे.
ऊर्जा सुरक्षेवर भर
पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. हार्मोनुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रातील संकटामुळे तेलाच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला असला तरी, भारताने आता आपल्या आयातीचे स्त्रोत वाढवून ४१ देशांपर्यंत नेले आहेत. भारताची एकूण गरज ८५% आयातीतून पूर्ण होते, त्यामुळे हे पाऊल अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू नये म्हणून अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ओएमसी (OMC) कंपन्यांसमोरील आव्हाने
गुंतवणूकदारांनी ओएमसी कंपन्यांच्या (Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum) आर्थिक स्थितीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सध्या या कंपन्यांना इंधन विक्रीतून दररोज ५३० कोटी रुपयांचे 'अंडर-रिकव्हरी' (Under-recovery) सहन करावे लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास सरकार किरकोळ किंमती स्थिर ठेवते, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि डिव्हिडंड क्षमतेवर होतो.
एलपीजी आणि भविष्यातील ऊर्जा
देशातील एलपीजी कनेक्शनची संख्या १४ कोटींवरून ३३.५ कोटींवर पोहोचली आहे. या वाढत्या मागणीनुसार एलपीजी उत्पादन क्षमता ५४,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार २३,७३१ कोटी रुपयांच्या 'गोवर्धन' (GOBARdhan) योजनेद्वारे कचऱ्यापासून बायोगॅस बनवण्यावर भर देत आहे, ज्यामुळे भविष्यातील ऊर्जा आत्मनिर्भरतेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.