जागतिक बाजारातील तुटवड्यामुळे भारताची डिझेल निर्यात ऑक्टोबर २०२६ मध्ये **७ लाख बॅरल्स प्रति दिवस** या १२ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. मात्र, देशांतर्गत वाढती मागणी या निर्यातीवर मर्यादा आणू शकते.
जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या तुटवड्यामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. रशिया आणि मध्य-पूर्वेतील देशांकडून होणारा पुरवठा कमी झाल्याने, भारतीय रिफायनरींनी या संधीचा फायदा घेत उत्पादनात मोठी वाढ केली आहे. सध्या भारतीय रिफायनरी त्यांची १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षमता वापरून डिझेलचे उत्पादन करत आहेत.\n\n### जागतिक बाजारातील स्थिती आणि रिफायनरी मार्जिन\n२०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत जागतिक गॅस-ऑईल पुरवठ्यात १.७ दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिवस इतकी घट झाली आहे. लाल समुद्र आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) अडथळ्यांमुळे जागतिक लॉजिस्टिक्सवर दबाव आला असून, त्याचा थेट फायदा भारतीय निर्यातदारांना मिळत आहे. क्रूड ऑईलची खरेदी किंमत आणि डिझेलची विक्री किंमत यातील दरी (Price Gap) वाढल्याने रिफायनिंग मार्जिन्समध्ये सुधारणा दिसून येत आहे.\n\n### आव्हाने आणि सरकारी धोरणांचा धोका\nएकीकडे निर्यातीतून मिळणारा नफा मोठा असला, तरी दुसरीकडे देशांतर्गत मागणी हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. सण-उत्सव आणि शेतीकामामुळे भारतात डिझेलचा वापर वाढला आहे. यामुळे कंपन्या किती डिझेल बाहेर पाठवू शकतील, यावर नैसर्गिक बंधने येत आहेत.\n\nतसेच, गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. यापूर्वी जेव्हा रिफायनरी कंपन्यांनी मोठा नफा कमावला आहे, तेव्हा सरकारने 'विंडफॉल टॅक्स' (Windfall Tax) किंवा निर्यात शुल्कासारख्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात सरकार महागाई नियंत्रणासाठी निर्यात धोरणात काही बदल करते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.