ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतातील डिझेलचा वापर **११.७ टक्क्यांनी** वाढला आहे. उत्सवांच्या काळात लॉजिस्टिक आणि वाहतुकीत झालेल्या वाढीमुळे हे शक्य झाले असले तरी, सरकारने डिझेलवरील निर्यात शुल्क (Export Duty) **₹३ प्रति लिटरने** वाढवल्याने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण निर्माण झाला आहे.
ऑक्टोबर २०२६ महिना देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी मागणीचा उच्चांक गाठणारा ठरला आहे. सण-उत्सवांमुळे वाढलेली वाहतूक आणि औद्योगिक क्रियाकलापांमुळे डिझेलच्या वापरात ११.७ टक्क्यांची मोठी वाढ दिसून आली. ही वाढ एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळातील सरासरी ५.९ टक्के वाढीपेक्षा दुप्पट आहे.
इतर इंधन क्षेत्रातील स्थिती
डिझेलच्या तुलनेत पेट्रोलची मागणी केवळ ३.१ टक्क्यांनी वाढली आहे, कारण ग्राहकांचा कल आता सीएनजी (CNG) गाड्यांकडे झुकत असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, घरगुती वापराच्या एलपीजी (LPG) विक्रीत १२.१ टक्क्यांची घसरण झाली असून, विमान इंधन (ATF) मागणीतही १.३ टक्क्यांची घट झाली आहे.
सरकारी धोरण आणि कंपन्यांसमोरील आव्हाने
सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी इंधनावरील निर्यात शुल्कात मोठा बदल केला आहे. पेट्रोलवरील शुल्क पूर्णपणे हटवण्यात आले असले तरी, डिझेलवर ₹३ आणि एटीएफवर ५० पैसे प्रति लिटर शुल्क वाढवण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी कंपन्यांच्या रिफायनिंग मार्जिनवर होण्याची शक्यता आहे.
सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे मे २०२६ पासून देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे भाव स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूड ऑइलच्या किमतीत होणारी अस्थिरता या कंपन्यांना सोसावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत, वाढती मागणी ही दिलासा देणारी असली तरी, निर्बंधात्मक धोरणांमुळे नफ्यातील मार्जिनवर दबाव कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.