अमेरिकेने भारतीय सोलर उत्पादनांवर लादलेल्या कडक शुल्कामुळे निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी भारत आता Exim Bank च्या माध्यमातून आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतीय सोलर सेल्स आणि मॉड्यूल्सवर २४९% पेक्षा जास्त अँटी-डम्पिंग आणि काउंटरवेलिंग शुल्क लादले आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांसाठी अमेरिकन बाजारपेठ जवळपास बंद झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मागील वर्षी एप्रिल-जुलै दरम्यान $६४६ दशलक्ष असलेली निर्यात यावर्षी याच कालावधीत घसरून $६१ दशलक्षवर आली आहे.
उत्पादनावरील भार आणि संधी
सध्या भारतीय सोलर उत्पादकांची उत्पादन क्षमता २३३ GW पर्यंत पोहोचली आहे, तर देशांतर्गत मागणी केवळ ५० GW इतकीच आहे. यामुळे अनेक कारखाने त्यांच्या क्षमतेच्या केवळ ३५% ते ४०% इतक्या कमी वापरावर काम करत आहेत. अतिरिक्त साठ्याची समस्या सोडवण्यासाठी आणि कारखान्यांचे चाक फिरते ठेवण्यासाठी सरकार आता Exim Bank द्वारे परदेशी खरेदीदारांना कर्ज सुविधा (Credit Lines) उपलब्ध करून देत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या सरकारी पुढाकारामुळे उत्पादकांना एक नवा मार्ग मिळाला असला तरी, त्यांना चीनच्या स्वस्त सोलर उत्पादनांशी मोठी स्पर्धा करावी लागणार आहे. येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी प्रामुख्याने क्षमता वापर (Capacity Utilization), नवीन निर्यात ऑर्डर्स, आणि प्रॉफिट मार्जिन या तीन गोष्टींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल. सरकार ही क्रेडिट लाइन किती वेगाने कार्यान्वित करते, यावरच उत्पादकांचे भविष्य अवलंबून असेल.