भारताची एकूण वीज निर्मिती क्षमता **558 GW** वर पोहोचली असून, आता ती सांभाळण्यासाठी सरकार AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) चा वापर करणार आहे. **55%** ग्रीन एनर्जीचे टार्गेट गाठल्यानंतर, वाढती मागणी आणि अस्थिर पुरवठा नियंत्रित करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
भारतीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक मोठा तंत्रज्ञानाचा बदल समोर आला आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाची एकूण वीज निर्मिती क्षमता 558 GW पर्यंत पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, भारताने 308 GW किंवा 55% ऊर्जा क्षमता ही नॉन-फॉसिल फ्युएल (नूतनीकरणक्षम ऊर्जा) स्रोतांतून मिळवली आहे, जे आपल्या २०३० च्या उद्दिष्टापेक्षा ५ वर्षे आधी साध्य झाले आहे.
ग्रिड मॅनेजमेंटचे नवीन आव्हान
पवन आणि सौर ऊर्जेची उपलब्धता ही हवामानावर अवलंबून असते, ज्यामुळे ग्रिडमध्ये चढ-उतार होतात. त्यातच, एआय (AI) डेटा सेंटर्सची वाढती संख्या पाहता, २०२१-३२ पर्यंत ग्रीडवर अतिरिक्त 26.3 GW चा ताण येण्याची शक्यता आहे. हे हाताळण्यासाठी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी आता मशीन लर्निंग आणि एआय-आधारित सिस्टीमचा वापर करून रिअल-टाइम डिमांड फोरकास्टिंग करणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
Power Grid Corporation of India सारख्या कंपन्या सध्या त्यांचे ट्रान्समिशन नेटवर्क अपग्रेड करत आहेत आणि 7.75 कोटी स्मार्ट मीटर्स बसवण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, ही आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया मोफत नाही. एआय-आधारित हार्डवेअर आणि सायबर सुरक्षेसाठी वाढणारा खर्च कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम करू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी प्रामुख्याने दोन गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे: कंपन्यांचे वाढते भांडवली खर्च (Capex) आणि नवीन ऑर्डर्सचा वेग. ग्रीड-टेक कंपन्या कशा प्रकारे वाढता खर्च आणि वाढती कार्यक्षमता यांचा ताळमेळ बसवतात, यावरच भविष्यातील नफा अवलंबून असेल.