भारताचा मोठा निर्णय: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त, पण निर्यातीवर ड्युटी वाढवली!

भारतातील इंधन बाजारात मोठे बदल घडले आहेत. २७ मार्च रोजी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार, डिझेल आणि टर्बाइन इंधनाच्या निर्यातीवर नवीन शुल्क (Export Duties) लागू करण्यात आले आहेत, तर देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.

पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ₹13 प्रति लिटर वरून कमी करून आता केवळ ₹3 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. डिझेलवरील शुल्क जे पूर्वी ₹10 प्रति लिटर होते, ते पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

याउलट, डिझेलवर सुमारे ₹21.5 प्रति लिटर आणि जेट फ्युएल (ATF) वर ₹29.5 प्रति लिटर निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे. यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या मिळत असलेला जास्त नफा (Refining Margins) मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

या दुहेरी धोरणाचा मुख्य उद्देश देशातील इंधनाची उपलब्धता वाढवणे आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे, विशेषतः मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर. यामुळे ग्राहकांना स्थिर दरात इंधन मिळेल आणि तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार कमी करण्यास मदत होईल.

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी कंपन्यांना यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र, नायरा एनर्जी (Nayara Energy) सारख्या खाजगी कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे पेट्रोलचे दर ₹5 आणि डिझेलचे दर ₹3 ने वाढवले आहेत, ज्यामुळे बाजारात किमतींमध्ये विसंगती निर्माण होऊ शकते.

सध्या ब्रेंट क्रूडची किंमत $105-$107 प्रति बॅरल आणि WTI ची किंमत $93-$94 प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. रुपयाचे सतत अवमूल्यन (₹88 प्रति USD) आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयात खर्च वाढत आहे, ज्यामुळे भारत सरकारसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे.

या परिस्थितीमुळे UBS, Ambit आणि Kotak सारख्या अनेक प्रमुख ब्रोकरेज कंपन्यांनी OMC च्या शेअर्सवर 'सेल' (Sell) रेटिंग कायम ठेवली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याचे विपणन मार्जिन (Marketing Margins) टिकून राहणे कठीण आहे आणि कंपन्यांच्या कमाईत घट होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने केलेल्या या शुल्क कपातीचा वित्तीय वर्षात (Fiscal Year) सुमारे ₹1.5 ते ₹1.6 ट्रिलियन इतका मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्यास, तेल कंपन्यांना प्रति लिटर पेट्रोलवर ₹24 आणि डिझेलवर ₹30 पर्यंत तोटा सहन करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheets) परिणाम होऊ शकतो.

सरकारचा हा उपाय ग्राहकांना संरक्षण देणारा असला तरी, तो कंपन्यांसाठी आर्थिक ताण निर्माण करणारा ठरू शकतो, ही एक मोठी चिंता आहे.