भारताचा दिलासादायक निर्णय! इंधन करात मोठी कपात, तेलाच्या वाढलेल्या दरांचा भार सरकार उचलणार

दरवाढीचा फटका बसण्यापासून ग्राहकांना वाचवण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप

पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती एका महिन्यात $70 वरून $122 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या जागतिक दरवाढीचा फटका जगभरातील अनेक देशांना बसला असून, आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील काही देशांमध्ये इंधनाच्या किमतीत 50% पर्यंत वाढ झाली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर स्पष्ट केले की, भारत सरकारसमोर दोन पर्याय होते - एकतर ही दरवाढ ग्राहकांवर लादावी किंवा ती स्वतः सोसावी. देशातील नागरिकांना किमतीतील चढ-उतारांपासून वाचवण्यासाठी सरकारने ही आर्थिक झळ सोसण्याचा निर्णय घेतला आहे.

करात कपात आणि निर्यात शुल्काद्वारे ग्राहकांना दिलासा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील X वर घोषणा केली की, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी ₹10 प्रति लिटरने कपात केली आहे. पेट्रोलवर सुमारे ₹24 प्रति लिटर आणि डिझेलवर सुमारे ₹30 प्रति लिटरचा तोटा उचलून, तसेच या कपातीने ग्राहकांवरील आणि तेल कंपन्यांवरील दबाव कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, निर्यात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. डिझेल निर्यातीवर ₹21.5 प्रति लिटर आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) निर्यातीवर ₹29.5 प्रति लिटरचा कर लावण्यात आला आहे, जेणेकरून रिफायनरीज हे इंधन परदेशात विकू शकणार नाहीत.

पुरवठ्याची हमी आणि अफवांना प्रत्युत्तर

सरकारने इंधन स्टेशनवर अफवा पसरवल्या जात असलेल्या गर्दीला आणि तुटवड्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. देशात ऊर्जेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. आपल्याकडे सुमारे 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा आणि 1 महिन्याचा एलपीजी पुरवठा आहे, ज्यामुळे जागतिक अडथळ्यांपासून पुरेसे संरक्षण मिळेल. सरकारी तेल कंपन्यांनी पुरवठा स्थिर असल्याचे सांगितले आहे. संभाव्य तात्पुरत्या लॉजिस्टिक समस्यांदरम्यान डीलर्सना रोख प्रवाह व्यवस्थापित करण्यात मदत करण्यासाठी, सरकारने पतपुरवठा (credit availability) वाढवला आहे, जेणेकरून देशभरात इंधनाचा सुरळीत पुरवठा सुरू राहील.