सरकारने डिझेलवरील एक्सपोर्ट ड्युटी कमी करून **₹१ प्रति लिटर** केली असून विंडफॉल टॅक्स **₹१९ प्रति लिटरवर** आणला आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पासून पेट्रोलियम निर्यातदारांवरील कराचा बोजा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ताज्या बदलांनुसार, डिझेलवरील एक्सपोर्ट ड्युटी पूर्वीच्या ₹३ वरून ₹१ प्रति लिटरवर खाली आणली आहे. तसेच, विंडफॉल टॅक्स देखील ₹२४ वरून ₹१९ प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम
या कर कपातीचा थेट फायदा Reliance Industries, Nayara Energy आणि ONGC, Oil India सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांना होणार आहे. जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा कंपन्यांना मिळणारा अतिरिक्त नफा काढून घेण्यासाठी सरकार 'विंडफॉल टॅक्स' आकारते. आता हा कर कमी झाल्यामुळे कंपन्यांच्या निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होऊन त्यांच्या 'नेट रियलायझेशन'मध्ये सुधारणा दिसून येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
हा बदल दिलासादायक असला तरी गुंतवणूकदारांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, हे दर कायमस्वरूपी नाहीत. सरकार दर पंधरवड्याला जागतिक तेलाच्या किमती आणि मागणीचा आढावा घेऊन या करांमध्ये बदल करते. जर भविष्यात जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या, तर सरकार पुन्हा टॅक्समध्ये वाढ करू शकते. त्यामुळे रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यावर सरकारचे हे धोरणात्मक बदल आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता यांचा सतत परिणाम होत राहणार आहे.