एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान भारतात तब्बल **8.13 TWh** सौर ऊर्जेचे उत्पादन ग्रीडच्या कमतरतेमुळे वाया गेले आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि ग्रीड कंजेशनमुळे रिन्युएबल एनर्जी कंपन्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारताची सौर उर्जेची स्वप्नवत भरारी एका मोठ्या तांत्रिक अडथळ्याला सामोरी जात आहे. एप्रिल ते जून 2026 या काळात देशाने तब्बल 8.13 टेरावॅट-तास (TWh) सौर ऊर्जेचे 'कर्टेलमेंट' (Curtailment) पाहिले आहे. याचा अर्थ, वीज निर्माण करण्याची क्षमता असूनही, ग्रीडमधील बिघाड किंवा ताकदीच्या अभावामुळे ही वीज वाया गेली आहे.
ट्रान्समिशनचा विलंब आणि उत्पन्नाचा धोका
सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प 12 ते 18 महिन्यांत पूर्ण होतात, मात्र त्यांना जोडणाऱ्या हाय-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईनसाठी 3 ते 5 वर्षांचा कालावधी लागतो. सध्या सुमारे 33% नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्प हे 'टेम्पररी जनरल नेटवर्क ॲक्सेस' (T-GNA) वर चालत आहेत. ग्रीडवर ताण आल्यास, अशा प्रकल्पांना सर्वात आधी बंद केले जाते, ज्यामुळे या कंपन्यांच्या महसुलावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
थर्मल पॉवरचा अडथळा
भारतातील जुन्या कोळशावर आधारित (Thermal) वीज प्रकल्पांना सौर ऊर्जेच्या पीक वेळी अचानक बंद करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असते. यामुळे ग्रीड ऑपरेटर्सना नाईलाजाने सौर ऊर्जेचा पुरवठा थांबवून थर्मल प्लँट्सना किमान पातळीवर सुरू ठेवावे लागते. हे धोरण सध्या नवीन आणि स्वच्छ ऊर्जेपेक्षा जुन्या थर्मल क्षमतेला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते.
किमतीतील अस्थिरता आणि भविष्यातील गरज
इंडियन एनर्जी एक्सचेंजवर (IEX) याचा मोठा परिणाम दिसत आहे. दिवसा सौर ऊर्जेचा पुरवठा भरपूर असताना दर शून्याच्या जवळ येतात, तर रात्री मागणी वाढल्यावर ते ₹10 प्रति युनिट या कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचतात. भारताचे 2032 पर्यंत 74 GW स्टोरेज क्षमतेचे उद्दिष्ट आहे, पण सध्या ती केवळ 3 GW च्या आसपास आहे. जोपर्यंत ट्रान्समिशन आणि बॅटरी स्टोरेजमध्ये सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना सावध राहण्याची गरज आहे.