भारताच्या क्रूड ऑईल बास्केटचा भाव प्रति बॅरल **$१२०.४६** वर पोहोचला असून, २०१२ नंतरचा हा उच्चांक आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि रुपयातील घसरणीमुळे देशाच्या आयात खर्चात मोठी भर पडली असून, PSU ऑईल कंपन्यांच्या नफ्यावरही मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
ऊर्जा क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान
ऑक्टोबर २६, २०२६ पर्यंत भारताच्या क्रूड ऑईल बास्केटचा भाव $१२०.४६ प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे. २०१२ नंतर पहिल्यांदाच इंधन किमतींनी ही पातळी गाठली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे सागरी विमा आणि जागतिक शिपिंगच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होत आहे.
लॉजिस्टिक आणि नफ्याचे गणित
सध्या ऑईल कंपन्यांना ऑईल खरेदी करताना 'डिलीव्हर्ड बेसिस' (Delivered Basis) वर भर द्यावा लागत आहे, ज्यामुळे खर्चात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या वाढत्या खर्चाचा भार ग्राहकांवर पूर्णपणे टाकता येत नसल्याने, सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या 'अंडर-रिकव्हरीज' (Under-recoveries) मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. केवळ एलपीजी (LPG) मध्येच ही तूट ₹६२,००० कोटींवर गेली आहे. Indian Oil Corporation सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांवर आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
रुपयाचे मूल्य ९५ च्या आसपास राहिल्याने आयातीचे बिल अधिक महाग झाले आहे. ICRA च्या विश्लेषणानुसार, क्रूड ऑईलच्या किमतीत प्रति १० डॉलरची वाढ झाल्यास भारताच्या आयात बिलात $१२ ते $१३ अब्जांची भर पडते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत तेल आणि गॅस आयात बिल ३५ टक्क्यांनी वाढून $८१.१ अब्ज झाले आहे. या वाढत्या तूट आणि दबावामुळे सरकारी धोरणांवर आणि कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.