पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताच्या क्रूड ऑईल बास्केटची किंमत **$१०१.०७** प्रति बॅरलवर पोहोचली आहे. यामुळे ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) नफ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला असून टायर आणि एव्हिएशन क्षेत्रातील शेअर्सवर दबाव दिसून येत आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम जागतिक इंधन पुरवठ्यावर झाला असून, भारतासाठी कच्च्या तेलाची किंमत $१०१.०७ प्रति बॅरलवर गेली आहे. सप्टेंबर महिन्याचा सरासरी दर आता $९९.३८ पर्यंत पोहोचला आहे, जो मागील महिन्याच्या तुलनेत मोठा वाढलेला आकडा आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती गुंतवणूकदारांमध्ये आहे.
ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) अडचणीत वाढ
या दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका इंडियन ऑईल (IOC), BPCL आणि HPCL यांसारख्या कंपन्यांना बसत आहे. सध्याची स्थिती अशी आहे की, पेट्रोलवर प्रति लिटर ₹४.२ आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे ₹२४.९ चे नुकसान कंपन्यांना सहन करावे लागत आहे. इंधन दरात वाढ न झाल्यास या सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profitability) याचा मोठा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
बाजारावरील परिणाम आणि सेक्टर सेन्टिमेंट
७ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजारात याचे पडसाद उमटले, जिथे Nifty Oil & Gas इंडेक्स ०.६% नी घसरला. Reliance Industries सह अनेक मोठ्या एनर्जी कंपन्यांचे शेअर्स दबावात होते. कच्च्या तेलातील या तेजीचा परिणाम केवळ ऑईल कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही, तर पेंट, टायर आणि एव्हिएशन यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांचा कच्चा माल महाग झाल्याने त्यांच्या मार्जिनवरही दबाव येण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने
कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ $१०० च्या वर राहिल्यास भारताचे आयात बिल (Import Bill) वाढेल, ज्याचा दबाव भारतीय रुपयावर येऊन 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (CAD) वाढू शकतो. यासोबतच महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता गुंतवणूकदार सरकार इंधन दराबाबत काय निर्णय घेते आणि पश्चिम आशियातील परिस्थिती कधी निवळते, याकडे डोळे लावून बसले आहेत.