भारताने कच्च्या तेलासाठी ३१ देशांचे नेटवर्क तयार केले असले तरी, रशियावरचे अवलंबित्व चिंताजनक रित्या वाढले आहे. रशिया आता भारताच्या एकूण क्रूड आयातीपैकी **47%** वाटा उचलत आहे, तर इराकसारख्या पारंपरिक पुरवठादारांचा हिस्सा घसरला आहे.
भारताने कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी ३१ देशांशी करार केले असले, तरी प्रत्यक्षात आयात काही मोजक्या देशांवरच केंद्रित झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत इराकचा भारताला होणारा पुरवठा 18% वरून थेट 2% पर्यंत खाली घसरला आहे, ज्याची जागा रशियाने घेतली आहे. रशियाचा वाटा आता 47% झाला आहे, ज्यामुळे देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
मार्केट कॉन्सन्ट्रेशन आणि धोके
तज्ज्ञांनी वापरलेल्या 'Herfindahl-Hirschman Index' (HHI) नुसार, भारताची आयात अवलंबित्व 56% ने वाढून 2,513 अंकांवर पोहोचली आहे. 2,500 च्या वरचा आकडा म्हणजे देशाला पुरवठ्यासाठी खूप कमी पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. जरी भारताने अलीकडे १० नवीन पुरवठादार जोडले असले, तरी त्यांचा एकूण वाटा फक्त 1.4% इतका नगण्य आहे.
बदलणारे व्यापारी समीकरण
केवळ आयातच नाही, तर आता भारताकडून रशियाला रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादने (उदा. पेट्रोल) निर्यात करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. रशियन रिफायनरींवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी हे नवीन 'टू-वे ट्रेड' समीकरण तयार झाले आहे.
आर्थिक परिणाम आणि जोखीम
सध्या 'Brent Crude' चे दर $97.31 प्रति बॅरलच्या आसपास आहेत, ज्यामुळे भारताच्या आयातीचे बिल वाढले असून महागाईचा दबाव वाढला आहे. एकाच स्रोतावर जास्त अवलंबून राहिल्यामुळे अमेरिकेचे निर्बंध किंवा नवीन टॅरिफ लागू होण्याचा धोका मार्केट तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. याव्यतिरिक्त, सागरी मार्गावरील तणावामुळे क्रूडचा पुरवठा आणि उत्पादनांची निर्यात या दोन्हीवर परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.