भारताची क्रूड ऑईल आयात ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी **5.4 दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस** (mb/d) वर पोहोचणार आहे. रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलती कमी झाल्याने आणि मालवाहतुकीचा खर्च (Freight Costs) वाढल्याने रिफायनरीजने आपली रणनीती बदलली आहे.
भारताची ऊर्जा खरेदी एका मोठ्या बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारत दररोज 5.4 दशलक्ष बॅरल क्रूड ऑईल आयात करण्याच्या तयारीत आहे. ही विक्रमी संख्या भारतीय रिफायनरीजच्या धोरणात्मक बदलाचे दर्शन घडवते.
रशियावरची अवलंबित्व घटली
आतापर्यंत स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदीवर भर देणाऱ्या भारताने आता आपला मोर्चा वळवला आहे. जुलैमध्ये रशियाकडून दररोज 2.82 दशलक्ष बॅरल आयात केली जात होती, ती आता ऑक्टोबरमध्ये 1.97 दशलक्ष बॅरलवर येण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे वाढता फ्रेट कॉस्ट (मालवाहतूक खर्च), ज्यामुळे रशियन तेलावरील डिस्काउंटचे फायदे आता ओसरू लागले आहेत.
ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांवर (OMCs) परिणाम
IOCL, BPCL, आणि HPCL सारख्या कंपन्यांसाठी क्रूडचा आयात खर्च हा त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनचा कणा आहे. जेव्हा मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो, तेव्हा रिफायनिंग मार्जिनवर दबाव येतो. ही जोखीम टाळण्यासाठी आता रिफायनरीजने इराक, कुवेत आणि सौदी अरेबियासारख्या पश्चिम आशियाई देशांकडून तेल खरेदीवर भर दिला आहे. या देशांकडून मिळणारे स्पर्धात्मक दर लॉजिस्टिकचा खर्च कमी करण्यास मदत करत आहेत.
'अटलांटिक बेसिन'चे नवे धोरण
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आता अटलांटिक क्षेत्राकडेही लक्ष केंद्रित केले आहे. अंगोला आणि व्हेनेझुएला सारख्या देशांतून होणारी आयात 1.2 दशलक्ष बॅरल पर्यंत पोहोचली आहे. ही विविधतेची (Diversification) रणनीती भू-राजकीय तणावाच्या काळात भारताला पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांपासून वाचवण्यास मदत करेल.
गुंतवणूकदारांनी आता जागतिक स्तरावरील फ्रेट रेट्स आणि तेल कंपन्यांचे रिफायनिंग मार्जिन यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण येणाऱ्या तिमाहीत हे घटकच कंपन्यांच्या नफ्यावर प्रभाव टाकतील.