भारताची क्रूड ऑईल आयात सप्टेंबर महिन्यात **5.26 मिलियन बॅरल प्रति दिवस (Mbd)** च्या एका वर्षातील उच्चांकावर पोहोचली आहे. अमेरिकेच्या नवीन 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' मुळे रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करून आखाती देशांकडून तेलाची खरेदी वाढवण्यात आली आहे.
बदलती रणनीती आणि अमेरिकन कायदा
सप्टेंबर महिन्यात भारताची क्रूड ऑईल आयात 5.26 Mbd पर्यंत पोहोचली असून, यात आखाती देशांचा वाटा 39% इतका मोठा आहे. या बदलामागे अमेरिकेचा 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, रशियन ऊर्जेची खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत जॅकल टॅरिफ (Tariffs) लादण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळाला आहे, ज्यामुळे भारतीय रिफायनरीजना सावध पवित्रा घ्यावा लागत आहे.
रिफायनरी मार्जिन आणि खर्चाचा भार
रशियन तेल स्वस्त पडत असल्याने भारतीय कंपन्यांना त्याचा मोठा फायदा मिळत होता, परंतु आता तो लाभ कमी होताना दिसत आहे. सप्टेंबरमध्ये रशियन तेलाची आयात घसरून 1.75 Mbd वर आली आहे, जो एप्रिल 2026 नंतरचा नीचांक आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) तेल वाहतुकीसाठी आता अधिक खर्च आणि विमा शुल्काचा (Insurance costs) फटका बसत आहे, ज्यामुळे ऑपरेटिंग खर्चात वाढ झाली आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
वाढत्या आयात बिलामुळे भारताच्या 'करंट अकाउंट डेफिसिट'वर (Current Account Deficit) दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर होऊ शकतो. रिफायनरी कंपन्यांचे मार्जिन कमी झाल्यास त्याचा फटका त्यांच्या तिमाही निकालांवर आणि पर्यायाने शेअर बाजारावर पडू शकतो. इंधनाचे वाढते दर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे कठीण असल्याने, रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यावर होणारा परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.