चीनच्या 'यारलुंग त्सांगपो' जलविद्युत प्रकल्पाला उत्तर म्हणून भारत आता अरुणाचल प्रदेशात **११.२ GW** क्षमतेचा 'सियांग अप्पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' उभारण्याचा विचार करत आहे. हा प्रकल्प सध्या प्राथमिक टप्प्यावर असून, यात गुंतवणूक करताना दीर्घकालीन जोखीम आणि पर्यावरणीय आव्हानांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
भारत सरकारने अरुणाचल प्रदेशमध्ये ११.२ GW क्षमतेच्या 'सियांग अप्पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट'च्या बांधकामाची चाचपणी सुरू केली आहे. हा प्रकल्प केवळ वीज निर्मितीसाठी नाही, तर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भागांना पुरापासून वाचवण्यासाठी एक मोठा 'वॉटर स्टोरेज' आणि फ्लड रेग्युलेशन सिस्टम म्हणून काम करेल. ९.२ अब्ज घनमीटर इतकी पाणी साठवणूक करण्याची क्षमता या प्रकल्पात असेल, जी चीनच्या ६० GW च्या यारलुंग त्सांगपो प्रकल्पाला एक धोरणात्मक उत्तर ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे मेसेज?
अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक लागते. भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पांचा कालावधी (Gestation Period) खूप मोठा असतो, त्यामुळे आज गुंतवलेल्या पैशांचा परतावा मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागू शकते. त्यामुळे, या प्रकल्पाचे फंडिंग मॉडेल आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक हे गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रकल्पासमोरील आव्हाने
सध्या हा प्रकल्प प्राथमिक व्यवहार्यता (Feasibility Stage) टप्प्यावर आहे. अद्याप कोणताही अधिकृत कंत्राट किंवा कामाची सुरुवात झालेली नाही. हिमालयातील दुर्गम भागातील भौगोलिक स्थिती, अवजड मशिनरी वाहून नेणे आणि पर्यावरणीय परवाने मिळवणे ही मोठी आव्हाने असतील. त्यासोबतच, स्थानिक रहिवाशांकडून होणारा विरोध आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न यामुळे जमिनीच्या संपादनात (Land Acquisition) विलंब होऊ शकतो, जो कोणत्याही इन्फ्रा कंपनीसाठी एक मोठा धोका मानला जातो.
पुढील काळात या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल आणि सरकारची अधिकृत घोषणा याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. केवळ घोषणांवर न जाता, regulatory milestones आणि फंडिंग मॉडेल स्पष्ट झाल्यावरच या प्रकल्पाचे आर्थिक यश मोजता येईल.