केंद्र सरकारने GOBARdhan योजनेसाठी **₹23,731 कोटींचा** निधी मंजूर केला आहे. या माध्यमातून २०२६ पर्यंत कंप्रेस्ड बायोगॅस उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार असून, ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
भारत आपल्या ऊर्जा क्षेत्राचे रूप वेगाने बदलत असून, आता पारंपरिक इंधनांच्या पलीकडे जाऊन बायोफ्युएल आणि ग्रीन हायड्रोजनवर भर दिला जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने GOBARdhan योजनेसाठी ₹23,731 कोटींचा मोठा निधी मंजूर केला आहे. ही योजना २०२६ पर्यंत कार्यरत राहील, ज्याचा मुख्य उद्देश कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) उत्पादन वाढवून देशाचे परकीय चलन वाचवणे हा आहे.\n\nदेशाच्या एकूण ऊर्जा क्षमतेत बिगर-जीवाश्म इंधनाचा वाटा आता ५२% च्या वर (सुमारे २७१.९७ GW) पोहोचला आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामची यशस्वी वाटचाल, जी २०१४ मधील १.४% वरून थेट २०% पर्यंत पोहोचली आहे, ती आता या नवीन बायोफ्युएल मोहिमेसाठी एक आदर्श ठरत आहे.\n\n### हायड्रोजन ट्रेन आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान\n\nभारताने वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवत जुलै २०२६ मध्ये जिंद-सोनिपत मार्गावर पहिली हायड्रोजनवर चालणारी ट्रेन सुरू केली आहे. यामध्ये २,४०० kW फ्युएल सेल सिस्टिमचा वापर करण्यात आला आहे. केवळ पाणी वाफेचे उत्सर्जन करणारी ही यंत्रणा शून्य-प्रदूषण वाहतुकीचा पाया ठरेल. याशिवाय, नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी सरकारने स्वतंत्रपणे ₹१९,७४४ कोटी राखून ठेवले असून, २०३० पर्यंत ५ दशलक्ष टन हायड्रोजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?\n\nसरकारचे धोरण पोषक असले तरी, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींचा विचार करणे गरजेचे आहे. ग्रीन हायड्रोजन प्रोजेक्ट्समध्ये सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर भांडवल (Capital Intensive) गुंतवावे लागते. तसेच, बायोगॅस प्रकल्पांच्या यशासाठी शहरी कचरा व्यवस्थापन आणि कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे हे एक मोठे आव्हान आहे. सध्या कचरा गोळा करण्याच्या पद्धतींमधील त्रुटींमुळे प्रकल्पांच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.\n\nबायोफ्युएलच्या किमतीतील चढ-उतार कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिटवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे, सरकारचे हे आर्थिक पाठबळ कंपन्यांना या अस्थिरतेतून सावरण्यासाठी किती मदत करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.