भारताचा कोळसा क्षेत्र: विक्रमी उत्पादनानंतर मागणीचा गोंधळ, भविष्यावर प्रश्नचिन्ह?

मागणीतील उसळी आणि चिंतेचे सावट

यामागे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय वीज क्षेत्रातील मागणीत झालेली लक्षणीय वाढ. मागील काही महिने मागणीत घट दिसून येत होती, पण डिसेंबर महिन्यात वीज वापर 6.3% ने वाढला आणि जानेवारीतही हाच वेग कायम राहिला. याचे मुख्य कारण म्हणजे यंदाचा तीव्र हिवाळा, ज्यामुळे हीटिंगची गरज वाढली, तसेच देशभरातील आर्थिक घडामोडींमध्ये झालेली सुधारणा. mjunction services ltd चे व्यवस्थापकीय संचालक, विनय वर्मा (Vinaya Varma) यांच्या मते, मागणीतील या पुनरुज्जीवनाचा थेट परिणाम कोळशाच्या वाढलेल्या मागणीत दिसून येईल. हा कोळसा उत्पादकांसाठी एक दिलासा आहे, जे विक्रमी उत्पादन होऊनही मागणीतील अनपेक्षित घसरणीमुळे चिंतेत होते.

जागतिक ट्रेंड वि. भारताची गरज

भारतातील विजेच्या मागणीतील ही अलीकडील वाढ जागतिक आणि देशांतर्गत ऊर्जा बाजारातील मोठ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचे कोळसा उत्पादन १ अब्ज टनांपेक्षा जास्त विक्रमी पातळीवर पोहोचले असले तरी, जागतिक अंदाजानुसार 2025 आणि 2026 मध्ये जागतिक कोळसा मागणी स्थिर होण्याची किंवा किंचित कमी होण्याची शक्यता आहे. युरोप विशेषतः थर्मल कोळशापासून वेगाने माघार घेत आहे. याउलट, भारत हा एकमेव मोठा देश असेल जिथे कोळशाचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. NITI Aayog च्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार, स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमण झाल्यानंतर 2050 पर्यंत भारताचा कोळसा वापर दुप्पट होऊ शकतो, पण त्यानंतर तो वेगाने कमी होईल. भारताच्या 75% पेक्षा जास्त वीज निर्मिती कोळशावर अवलंबून आहे, जी त्याच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाचा भाग आहे. तरीही, 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हे एक आव्हान आहे. वाढत्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत 2034-35 पर्यंत सुमारे 307 GW कोळशावर आधारित वीज क्षमता वाढवण्याचे नियोजन करत आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि धोके

सध्या विजेची मागणी वाढली असली तरी, भारतीय कोळसा क्षेत्रासाठी अनेक दीर्घकालीन आव्हाने आणि धोके आहेत. उद्योगाने गाठलेली विक्रमी उत्पादन पातळी आणि यापूर्वीची मागणीतील घसरण यातून अतिरिक्त पुरवठ्याची (Oversupply) शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे किमती आणि नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. विनय वर्मा (Vinaya Varma) यांचा कोळसा मागणीबद्दलचा सकारात्मक दृष्टिकोन महत्त्वाचा असला तरी, जागतिक कोळसा व्यापारातील घट आणि भारतात नवीकरणीय ऊर्जेचा (Renewable Energy) वाढता वेग यामुळे भविष्यात मोठी आव्हाने उभी राहतील. नवीकरणीय ऊर्जेची अस्थिरता (Intermittency) कमी करण्यासाठी सध्या कोळसा ग्रिडला स्थिरता देतो, पण ऊर्जा साठवणुकीचे तंत्रज्ञान (Energy Storage Solutions) सुधारल्यास आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षमता वाढल्यास ही भूमिका कमी होईल. याव्यतिरिक्त, भारतीय कोळसा खाण उद्योगात आरोग्य आणि सुरक्षिततेचे मोठे धोके आहेत. अनेक अपघात आणि व्यावसायिक आजार वर्षांनुवर्षे नोंदवले गेले आहेत. कोणत्याही विस्तार योजनांना या धोक्यांचा आणि संभाव्य नियामक तपासणीचा सामना करावा लागेल. वाढत्या स्टील उद्योगासाठी लागणाऱ्या मेटॅलर्जिकल कोळशाची (Metallurgical Coal) आयात पर्यांवर अवलंबून राहणे, विशेषतः ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रमुख निर्यात प्रदेशांमध्ये पुरवठा कमी आणि खर्च वाढत असताना, भारताला जागतिक पुरवठा साखळीतील अस्थिरता आणि किमतीतील चढ-उतारांना सामोरे जावे लागेल.

'Coalosseum' परिषदेतून दिशा?

या सर्व गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'Coalosseum: The Coal Battleground' या १९ व्या भारतीय कोळसा बाजार परिषदेचे (19th Indian Coal Markets Conference) आयोजन 24-25 फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथे केले जात आहे. ऊर्जा आणि औद्योगिक मूल्य साखळीतील 36 प्रमुख वक्ते या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. बाजारातील अस्थिरता कशी हाताळावी, शाश्वत उत्पादनासाठी रणनीती कशी आखावी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून कसे घ्यावे, यावर चर्चा अपेक्षित आहे. भारत कोळसा आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता या दोन्हीमध्ये मोठी वाढ करत असताना, ही परिषद क्षेत्राला तात्काळ मागणी वाढ आणि दीर्घकालीन संक्रमणकालीन उद्दिष्ट्ये तसेच पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन (ESG) चिंता यांचा समतोल साधण्याचे मार्ग शोधण्यात मदत करेल.