रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने **E100 (१००% इथेनॉल)** इंधनाचा वापर करण्यासाठी नियम बदलले आहेत. यामुळे फ्लेक्स-फ्यूल गाड्यांसाठी नवा मार्ग मोकळा झाला असून, कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना G.S.R. 911(E) जारी करत, विशेष फ्लेक्स-फ्यूल गाड्यांमध्ये १००% इथेनॉल (E100) वापरण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे. या नवीन नियमांमुळे ३,५०० किलो पर्यंतच्या वजन मर्यादेतील वाहनांना याचा लाभ घेता येणार आहे. ही रणनीती भारताची कच्च्या तेलावरील आयात कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर परिणाम
फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन सामान्य पेट्रोल गाड्यांपेक्षा वेगळी असतात, कारण त्यांना इथेनॉलच्या गुणधर्मांशी जुळवून घ्यावे लागते. Maruti Suzuki, Tata Motors आणि Toyota Kirloskar Motor यांसारख्या कंपन्या आता त्यांच्या उत्पादनात या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्यांना इंजिन रि-इंजिनिअरिंगवर मोठा CapEx (भांडवली खर्च) करावा लागण्याची शक्यता आहे.
शुगर कंपन्या आणि इंधन पुरवठा
इथेनॉल उत्पादक, विशेषतः Balrampur Chini Mills आणि Shree Renuka Sugars यांसारख्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. मात्र, इथेनॉलचा पुरवठा हा मान्सून आणि साखरेच्या दरांवर अवलंबून असल्याने अनिश्चितता कायम आहे. सरकारला इंधन मागणी आणि अन्न सुरक्षा यांचा समतोल राखावा लागणार आहे.
पायाभूत सुविधांचे आव्हान
Indian Oil Corporation आणि HPCL सारख्या कंपन्यांना आता E100 पेट्रोल पंपांचे जाळे निर्माण करावे लागेल. जोपर्यंत ग्राहकांना सहजपणे हे इंधन उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत वाहन खरेदीवर याचा परिणाम मर्यादित राहील.