भारताचा मोठा निर्णय: रिफायनरी मार्जिनवर ₹15 ची मर्यादा, नफ्यावर गदा!

ENERGY
Whalesbook Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
भारताचा मोठा निर्णय: रिफायनरी मार्जिनवर ₹15 ची मर्यादा, नफ्यावर गदा!
Overview

भारताने आता रिफायनरी मार्जिनवर **$15** प्रति बॅरलची मर्यादा घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, इंधन निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) देखील लागू करण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत इंधन विक्रीवरील तोटा कमी होण्यास मदत होईल, पण रिफायनरी कंपन्यांच्या नफ्यावर मात्र दबाव येण्याची शक्यता आहे.

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

नवीन नियमांमुळे रिफायनरी कंपन्यांवर दबाव

पश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या सरकारने देशातील सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता रिफायनरी मार्जिनवर $15 प्रति बॅरलची मर्यादा घालण्यात आली आहे. यासोबतच, इंधनाच्या निर्यातीवर अतिरिक्त विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) लावण्यात आला आहे.

तेल कंपन्यांना (OMCs) दिलासा, रिफायनरींना फटका?

सरकारच्या या नवीन धोरणानुसार, जर रिफायनरींचे उत्पन्न $15 प्रति बॅरलपेक्षा जास्त असेल, तर त्या अतिरिक्त नफ्याचा वापर मार्केटिंग कंपन्यांना देशांतर्गत विक्रीवर होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी केला जाईल. एप्रिल 2022 पासून देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) मोठा फटका बसला होता. या निर्णयामुळे तोटा कमी होण्यास मदत होईल.

इंटिग्रेटेड कंपन्या विरुद्ध स्वतंत्र रिफायनरी

मात्र, या धोरणाचा फटका रिफायनरी कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या कंपन्यांचे स्वतःचे मार्केटिंग ऑपरेशन्स (Marketing Operations) नाहीत, त्यांना जास्त त्रास होऊ शकतो. पूर्वी इम्पोर्ट पॅरिटी (Import Parity) नुसार दर ठरत असल्याने अशा स्वतंत्र रिफायनरीजना फायदा होत असे. आता मात्र तोटा शोषण्याची जबाबदारी रिफायनरीजवर येईल. रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या (Reliance Industries) इंटिग्रेटेड कंपन्या (Integrated Companies) कमी खर्चात क्रूड मिळवून आणि इंटिग्रेटेड ऑपरेशन्समुळे जास्त मार्जिन मिळवतात, त्यामुळे त्यांना याचा कमी फटका बसेल.

शेअर बाजारातील संमिश्र कल आणि विश्लेषकांची मते

या बदलांमुळे भारतीय तेल कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये संमिश्र कल पाहायला मिळत आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) चे शेअर्स सध्या सुमारे ₹142 वर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) सुमारे ₹298 वर आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) सुमारे ₹364 वर ट्रेड करत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत IOCL आणि BPCL च्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली आहे. मात्र, विश्लेषकांचे (Analysts) मत विभागलेले आहे. अनेक ब्रोकरेज हाऊसेसनी HPCL साठी 'BUY' रेटिंग कायम ठेवली असून टार्गेट प्राईस ₹470 पेक्षा जास्त दिली आहे. दुसरीकडे, PL Capital सारख्या संस्थांनी IOCL साठी ₹138 आणि BPCL साठी ₹311 चे टार्गेट देऊन 'Reduce' रेटिंगची शिफारस केली आहे. सध्या पेट्रोलवर ₹11.7/लिटर आणि डिझेलवर ₹9.4/लिटर इतका चांगला मार्जिन मिळत असल्याने, रिफायनिंग (Refining) पेक्षा मार्केटिंग (Marketing) कंपन्यांसाठी कमाईचे मुख्य साधन बनले आहे.

भविष्यातील धोके

सध्याचे नियामक वातावरण (Regulatory Environment) रिफायनरी कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान उभे करत आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आशियाई रिफायनरी मार्जिन सध्या नकारात्मक (-$5 ते -$10) मध्ये गेली आहे. वाहतूक शुल्क वाढल्याने आणि पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) अडचणींमुळे भारतीय रिफायनरीजना जास्त खर्च येत आहे. भूतकाळातील अनुभवांवरून असे दिसून येते की, जेव्हा जेव्हा सरकारने किंमतींवर नियंत्रण आणले, तेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या (PSU Oil Stocks) शेअर्सची कामगिरी खराब झाली आहे. 2012-2013 मध्येही असेच चित्र पाहायला मिळाले होते. रशियन क्रूड स्वस्त मिळत असले तरी, ते मार्जिनमधील घट किंवा किंमती कमी करण्याचा दबाव पूर्णपणे भरून काढू शकत नाही. त्यामुळे, विशेषतः कमी विविधीकरण (Diversified Operations) असलेल्या रिफायनरीजसाठी हा एक मोठा धोका आहे.

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.