भारतासाठी एक आनंदाची बातमी आहे! इंडिया एनर्जी अँड क्लायमेट सेंटर (IECC) च्या अहवालानुसार, भारत शाश्वत विमान इंधन (Sustainable Aviation Fuel - SAF) जागतिक दरांपेक्षा तब्बल **40%** स्वस्तात तयार करू शकतो. शेतीतील अतिरिक्त कचरा आणि सौरऊर्जेवर आधारित स्वस्त ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करून हे शक्य होईल.
निर्यातीतून $9 अब्ज डॉलर्सची कमाई
SAF ची जागतिक मागणी विमान कंपन्या आणि हवामान बदलाच्या कारणांमुळे प्रचंड वाढणार आहे. IECC च्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत जागतिक बाजाराचा 25% हिस्सा मिळवल्यास भारताला दरवर्षी $9 अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹75,000 कोटी) इतकी मोठी निर्यात कमाई होऊ शकते. 2040 पर्यंत ही कमाई $30 अब्ज डॉलर्स पर्यंत जाऊ शकते.
वायू प्रदूषण कमी होणार
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या अहवालात उत्तर भारतात हिवाळ्यात जाळल्या जाणाऱ्या शेतीतील अतिरिक्त कचऱ्याची समस्या सोडवण्याचा मार्ग दाखवला आहे. हा कचरा आता वायू प्रदूषणाचे कारण न बनता, विमान इंधन निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून वापरला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि प्रदूषणावरही नियंत्रण येईल.
ऊर्जा सुरक्षा आणि खर्चात बचत
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांना तेलाच्या किंमतीतील अस्थिरतेचा सामना करावा लागत आहे. विमान इंधन हा देशांतर्गत एअरलाइन्ससाठी मोठा खर्च असतो. देशातच SAF चे उत्पादन झाल्यास ऊर्जा सुरक्षा वाढेल आणि इंधनाच्या किंमती स्थिर राहतील.
पॉवर-अँड-बायोमास-टू-लिक्विड्स (PBtL) प्रक्रिया
IECC अहवालात 'पॉवर-अँड-बायोमास-टू-लिक्विड्स' (PBtL) नावाच्या उत्पादन प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. यात भाताचा कोंडा आणि कापसाच्या धांड्यांसारख्या शेती कचऱ्यावर प्रक्रिया करून 'सिंथेटिक गॅस' तयार केला जातो. हा गॅस सौरऊर्जेवर आधारित ग्रीन हायड्रोजनसोबत मिसळून 'फिशर-ट्रॉप्स' प्रक्रियेद्वारे विमान-दर्जाचे इंधन तयार केले जाते. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत अन्नधान्यांशी स्पर्धा होणार नाही आणि अतिरिक्त जमीन किंवा पाण्याची गरज भासणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
शेतीतील कचऱ्याला व्यावसायिक बाजारपेठ मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. ग्रामीण भागात लॉजिस्टिक व्यवसायालाही चालना मिळेल. अनेक कंपन्या आधीच शेती कचरा गोळा करणे, साठवणे आणि वाहतूक करण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित करत आहेत.
कुठे होणार उत्पादन?
दिल्ली, पुणे आणि मुंबई विमानतळांजवळ PBtL प्रकल्पांसाठी उत्तम जागा आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये कच्चा माल (बायोमास), अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता पाहता हे प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतात.
आव्हाने आणि सूचना
बायोमास गॅसिफिकेशन, फिशर-ट्रॉप्स संश्लेषण आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात मोठ्या प्रमाणावर करणे हे मुख्य आव्हान आहे. अहवालात प्रात्यक्षिक प्रकल्प सुरू करणे, ग्रीन हायड्रोजनसाठी आर्थिक मदत देणे, परवानग्या सुलभ करणे आणि सरकारी तेल कंपन्यांना यात सक्रियपणे सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, भारतीय SAF मानके आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संरेखित करणे आणि देशांतर्गत मिश्रणाचे लक्ष्य वाढवणे आवश्यक आहे.