भारताची मोठी चाल! मध्य पूर्वेकडील संकटात रशियन तेलाची आयात वाढवली, अमेरिकेच्या निर्बंधांचाही धोका

पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे रशियन तेलाला प्राधान्य

मध्य पूर्वेकडील देशांमधून तेल पुरवठ्यात सातत्याने अनिश्चितता (Uncertainty) असल्याने, भारतातील रिफायनरीज (Refiners) मोठ्या प्रमाणात रशियन क्रूड ऑइल (Crude Oil) खरेदी करत राहतील. या प्रदेशातील तेल आणि गॅस पायाभूत सुविधांचे (Infrastructure) झालेले नुकसान आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पारंपरिक पुरवठा मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. या पायाभूत सुविधा पुन्हा उभारण्यासाठी किमान २५ अब्ज डॉलर्स (25 Billion Dollars) खर्च येऊ शकतो आणि यास काही वर्षे लागू शकतात. महत्त्वाचा शिपिंग मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाहतूक सामान्य पातळीच्या १७.५% पेक्षाही कमी झाली आहे, ज्यामुळे जहाजांना मोठा विलंब होत आहे.

निर्बंधांच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करून आयात सुरूच

अमेरिकेने दिलेली ३० दिवसांची रशियन तेलावरील निर्बंधांची माफी (US Sanctions Waiver) ११ एप्रिलला संपणार असली तरी, भारतीय रिफायनरीज तेल आयात थांबवणार नाहीत. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे तेल आवश्यक आहे. सौदी अरेबिया, इराक, यूएई आणि कतार यांसारख्या प्रमुख पश्चिम आशियाई देशांकडून होणारा पुरवठा प्रभावित झाला आहे, ज्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, पश्चिम आशियाई देशांचा भारताच्या क्रूड ऑइल आयातीमधील वाटा ५४.४% होता, जो जवळपास ३.५ वर्षांतील सर्वात मोठा आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडचणी आणि पश्चिम आशियातील पुरवठ्यातील समस्यांमुळे रशियासारख्या पर्यायी स्रोतांकडे वळणे भाग पडले आहे.

ऊर्जा सुरक्षा आणि भू-राजकारण यांचा समतोल

केंद्रीय तेल मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, क्रूड ऑइल आयातीचे निर्णय हे प्रामुख्याने व्यावसायिक व्यवहार्यता (Commercial Viability) आणि देशाची मोठी ऊर्जा मागणी पूर्ण करण्यावर आधारित असतात. 'देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळवणे, हे आमचे प्राधान्य आहे,' असे त्या म्हणाल्या. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, भारताची एकूण क्रूड ऑइल आयात अवलंबित्व ९१% पर्यंत पोहोचले. युक्रेन युद्धानंतर रशियन क्रूडच्या खरेदीत मोठी वाढ झाली आणि फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तो भारताच्या आयातीपैकी सुमारे ४०% झाला होता. या वाढलेल्या अवलंबित्वामुळे एक गुंतागुंतीची भू-राजकीय परिस्थिती (Geopolitical Situation) निर्माण झाली आहे. यापूर्वी अमेरिकेने रशियन तेलाच्या मोठ्या खरेदीमुळे भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Import Tariff) ५०% पर्यंत वाढवले होते. पश्चिम आशियाई पुरवठा मर्यादित असताना रशियन तेलावर अवलंबून राहणे, हे भारतीय कंपन्यांना भू-राजकीयदृष्ट्या एका नाजूक स्थितीत आणते.

रिफायनरी व्हॅल्युएशन आणि बाजारातील विविधीकरण

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) सारख्या प्रमुख भारतीय रिफायनरीज सध्या आकर्षक व्हॅल्युएशनवर (Valuation) उपलब्ध आहेत. एप्रिल २०२६ च्या सुरुवातीला, त्यांच्या मागील बारा महिन्यांच्या (TTM) P/E रेशो अनुक्रमे IOC साठी ५.८४x, BPCL साठी ५.५४x, आणि HPCL साठी ४.७५x-६.१८x होते. हा रिफायनरी क्षेत्राच्या सरासरी P/E (सुमारे २१.१) पेक्षा खूपच कमी आहे. सध्याच्या ऊर्जा बाजारातील जोखमीमुळे हे कमी व्हॅल्युएशन भविष्यातील वाढीबद्दल बाजारातील शंका दर्शवू शकते. तेल कंपन्या मध्य पूर्वेकडील देशांऐवजी अमेरिका आणि ब्राझीलसारख्या देशांकडून पुरवठा घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. मात्र, भारताने रशियन क्रूडची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे, ज्यामुळे भारत मॉस्कोचा सर्वात मोठा पेट्रोलियम ग्राहक बनला आहे. यासोबतच अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील स्रोतांचाही समावेश करून आयात धोरण विस्तारले आहे.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोरील प्रमुख धोके

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला (Energy Security) मोठे धोके आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून अजूनही भारताच्या ५२% क्रूडची वाहतूक होते, जे एक मोठे असुरक्षित क्षेत्र आहे. पश्चिम आशियातील पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाल्यामुळे, जरी संघर्ष कमी झाला तरी, युद्धपूर्व पुरवठा पातळी पुन्हा मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात, ज्यामुळे पुरवठ्यातील टंचाई दीर्घकाळ टिकू शकते. रशियन तेलावर अवलंबून राहिल्याने भारताला दुय्यम निर्बंधांचा (Secondary Sanctions) सामना करावा लागू शकतो आणि पाश्चात्त्य देशांशी संबंध गुंतागुंतीचे होऊ शकतात. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) सुमारे १२१.८८ डॉलर्स प्रति बॅरल दराने व्यवहार करत आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा चलनवाढीचा दबाव (Inflationary Pressure) येत आहे.

भारताच्या ऊर्जा धोरणाकडे बाजाराचे लक्ष

सध्याच्या अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीत आणि पुरवठ्याच्या समस्येत, भारत रशियन क्रूडची आयात वाढवून आपली ऊर्जा सुरक्षा साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य मार्गांना प्राधान्य देण्याचा हा निर्णय व्यावहारिक दृष्टिकोन दर्शवतो. तथापि, रशियन पुरवठ्याची शाश्वतता आणि भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय दबाव यांसारख्या दीर्घकालीन परिणामांवर लक्ष ठेवले जात आहे.