रशियन क्रूड ऑइलसाठी भारताचा नवा डाव: विमा कंपन्यांना हिरवा कंदील, पण धोक्याची घंटा वाढली!

भारताचा रशियन क्रूड ऑइलसाठी नवीन विमा मार्ग

पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे रशियन क्रूड ऑइलची आयात करणे अवघड झाले असताना, भारताने हे तेल आयात करणे सुरू ठेवण्यासाठी 11 रशियन मरीन इन्श्युरर्सना मान्यता दिली आहे. यामुळे रशियातील Gazprom Insurance आणि Rosgosstrakh Insurance सारख्या कंपन्यांना आवश्यक असलेले सागरी विमा संरक्षण (marine cover) मिळू शकेल. हे जागतिक विमा कंपन्यांपासून दूर राहून शक्य होईल.

या मंजूर झालेल्या रशियन कंपन्यांना फेब्रुवारी 2027 पर्यंत विम्याचे संरक्षण देण्यास परवानगी मिळाली आहे, तर इतर कंपन्यांना 2030 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. दुबईस्थित एका इस्लामिक P&I क्लबचाही यात समावेश आहे, ज्यामुळे पश्चिम-बाह्य (non-Western) विमा पर्यायांचा विस्तार झाला आहे.

पर्यायी विमा संरक्षणाचे वाढते धोके

मात्र, हा विमा संरक्षणाचा पर्याय भारतासाठी अनेक धोके घेऊन आला आहे. हे मंजूर झालेले रशियन इन्श्युरर्स सहसा 'इंटरनॅशनल ग्रुप ऑफ पी अँड आय क्लब्स' (International Group of P&I Clubs) च्या बाहेर काम करतात, जी जागतिक शिपिंगसाठी एक मानक प्रणाली आहे. अशा पर्यायी विमा प्रणालींवर अवलंबून राहिल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होऊ शकते.

सध्या जागतिक सागरी विमा बाजारपेठ भू-राजकीय तणावामुळे, विशेषतः मध्य पूर्वेतील घडामोडींमुळे अस्थिर आहे. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या मार्गांवर युद्धाचा धोका (war risk insurance) असलेले विमा प्रीमियम 1000% पेक्षा जास्त वाढले आहेत. यामुळे वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला आहे. वाढलेल्या फ्रेट (freight) आणि विमा खर्चामुळे भारताच्या तेल आयात बिलावर थेट परिणाम होत आहे. उदाहरणार्थ, सरासरी क्रूड ऑइलची किंमत $69.01 वरून वाढून $113.49 झाली आहे.

भू-राजकीय आणि आर्थिक परिणाम

भारताच्या या धोरणामुळे राजकीय समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. अमेरिका रशियासारख्या निर्बंधित देशांशी मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवर 'सेकंडरी सँक्शन्स' (secondary sanctions) वापरू शकते. चीनने मध्यस्थांचा वापर करून या दबावाचा सामना केला असला तरी, भारतासारख्या देशांना 'सेकंडरी टॅरिफ'चा (secondary tariffs) धोका संभवतो, ज्यामुळे व्यापार गंभीरपणे विस्कळीत होऊ शकतो आणि मोठे दंड भरावे लागू शकतात.

विश्लेषकांच्या मते, सवलतीच्या दरातील रशियन क्रूड ऑइलमुळे होणारी बचत कमी होत आहे, ज्यामुळे यावर जास्त अवलंबून राहणे राजकीयदृष्ट्या टिकवणे कठीण होऊ शकते. तसेच, जागतिक विमा मानकांचे पालन न केल्यास पारंपरिक वित्तीय संस्थांशी संबंध बिघडू शकतात.

पुढील दिशा

रशियन इन्श्युरर्सच्या यादीचा विस्तार करणे हा तात्काळ ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक धोरणात्मक (tactical) उपाय असला तरी, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम गुंतागुंतीचे असू शकतात. भारताची ऊर्जा सुरक्षा स्वस्त इंधन आणि भू-राजकीय संबंधांमध्ये संतुलन राखण्यावर अवलंबून आहे. सेकंडरी सँक्शन्सद्वारे वाढता जागतिक दबाव आणि सागरी विमा बाजारातील संभाव्य अस्थिरता पाहता, निर्बंधित ऊर्जा व्यापारासाठी अशा अपारंपरिक विम्यावर अवलंबून राहणे हा एक नाजूक अल्पकालीन उपाय ठरू शकतो. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी, भारताला पर्यायी ऊर्जा स्रोत आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणावी लागेल, ज्यात राजकीय धोके कमी असतील आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व नियामक प्रणालींशी सुसंगतता असेल.