रशियन तेलाची खेप वाढली! मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भारताचा मोठा निर्णय

मध्य पूर्वेतील संकट आणि भारताचे ऊर्जा धोरण

मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि त्यामुळे विस्कळीत झालेले जहाजांचे महत्त्वाचे वाहतूक मार्ग यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात (energy market) मोठी उलथापालथ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी पुन्हा एकदा रशियन क्रूड ऑइलची खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्या दबावामुळे खरेदी कमी करणाऱ्या भारताने आता आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

60 दशलक्ष बॅरल रशियन क्रूड ऑइल पुढील महिन्यासाठी बुक करण्यात आले आहे. ही आकडेवारी फेब्रुवारी (60 दशलक्ष बॅरल) आणि मार्चमधील (60 दशलक्ष बॅरल) खरेदीइतकीच आहे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गांमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेने दिलेल्या सवलतींमुळे (waivers) रशियावर असलेल्या निर्बंधांमध्येही या खरेदीला परवानगी मिळाली आहे. जोपर्यंत हे वाहतूक मार्ग सुरक्षित होत नाहीत, तोपर्यंत ही लवचिकता कायम राहण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी डिसेंबरमध्ये रशियन तेल खरेदी थांबवणाऱ्या Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. आणि Hindustan Mittal Energy Ltd. सारख्या कंपन्या पुन्हा एकदा बाजारात उतरल्या आहेत. इतकेच नाही, तर भारत आता व्हेनेझुएलाचे क्रूड ऑइलही अधिक प्रमाणात खरेदी करत आहे. एप्रिल महिन्यासाठी 8 दशलक्ष बॅरल व्हेनेझुएला क्रूडची योजना आहे, जी ऑक्टोबर 2020 नंतरची सर्वात मोठी खरेदी आहे. यातून जागतिक अस्थिरतेत स्थिर ऊर्जा पुरवठा मिळवणे किती आव्हानात्मक आहे, हे दिसून येते.

रशियाच्या महसुलात मोठी वाढ

भारताची वाढती मागणी आणि जागतिक स्तरावर तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे रशियाच्या तेल उद्योगाला मोठा फायदा होत आहे. मार्च 2022 नंतर पहिल्यांदाच रशियाच्या क्रूड ऑइल निर्यातीतून मिळणारा महसूल (revenue) सर्वाधिक पातळीवर पोहोचला आहे. रशियन क्रूड अजूनही भारतीय कंपन्यांसाठी आकर्षक ठरत आहे, कारण त्याला ब्रेंट क्रूडच्या तुलनेत $5 ते $15 प्रति बॅरल पर्यंत सवलत (discount) मिळत आहे.

भारतासमोरील आव्हाने

रशियन तेलाच्या वाढत्या खरेदीमुळे भारताच्या तात्काळ पुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण होत असल्या तरी, अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन आणि बदलत्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे धोकेही निर्माण झाले आहेत. भारताची 80% पेक्षा जास्त ऊर्जा आयात (imported oil) कराव्या लागणाऱ्या गरजांवर अवलंबून असल्याने, जागतिक बाजारातील किमतींमधील चढ-उतार आणि पुरवठ्यातील समस्यांचा फटका बसतो. युरोपियन देशांप्रमाणे अक्षय ऊर्जेवर (renewable energy) भर देण्याऐवजी, भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी स्वस्त आणि स्थिर क्रूड ऑइलची आयात आवश्यक आहे. जर अमेरिकेने निर्बंध कडक केले किंवा जागतिक आघाड्यांमध्ये बदल झाला, तर भारताला पुन्हा आपली खरेदी धोरणे बदलावी लागतील, ज्यामुळे सौदी अरेबिया आणि इराकसारख्या पुरवठादारांकडून अधिक महाग आणि कमी अनुकूल पर्याय शोधावे लागतील. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे तेलाच्या वाढत्या किमती भारतात महागाई वाढवू शकतात.

पुढील दिशा

भारतीय अधिकारी अपेक्षा करतात की जोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी बाधित राहील, तोपर्यंत अमेरिकेची सवलत (waiver) कायम राहील. मात्र, जागतिक तेल बाजारपेठेत अस्थिरता टिकून राहण्याची शक्यता आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि संभाव्य पुरवठा धक्के यामुळे तेलाच्या किमती उच्च राहू शकतात. भारताची आर्थिक वाढ पाहता, क्रूड ऑइलची मागणी कायम राहील, पण त्याच वेळी किमतीतील जोखीम आणि ऊर्जा स्वातंत्र्याची (energy independence) गरजही वाढेल. अमेरिका धोरणात काय बदल करते आणि भारत विविध स्रोतांकडून तेल सुरक्षित करण्यासाठी कोणती रणनीती आखतो, याकडे जगाचे लक्ष राहील.