भारताची तेल खेप वाढली! रशियातून जास्त आयात, पण वाढत्या खर्चाने चिंता वाढवली

रशिया आणि अंगोलावर वाढले भारताचे अवलंबित्व

मध्य पूर्वेकडील वाढत्या तणावामुळे आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे मार्च २०२६ मध्ये भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या धोरणात मोठे बदल झाले. रशियाकडून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीत मोठी वाढ झाली, तर अंगोलासारख्या देशांकडूनही जास्त तेल खरेदी करण्यात आले.

मार्च महिन्यात रशियातून येणाऱ्या तेलाचा पुरवठा ५.५ कोटी बॅरलपर्यंत वाढला, जो फेब्रुवारीच्या तुलनेत ८९% अधिक आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे हे बदल झाले आहेत. हे मार्ग दररोजच्या जागतिक तेल व्यापाराच्या सुमारे २०% व्यापतात, त्यामुळे या मार्गांवरील धोके भारतासाठी चिंतेचे कारण ठरले आहेत.

रशियासोबतच, भारताने अंगोलावरही (Angola) अधिक अवलंबून राहण्यास सुरुवात केली आहे. मार्च महिन्यात अंगोलातून होणारी आयात २५५% नी वाढून १.०२ कोटी बॅरलच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली.

गगनाला भिडलेला वाहतूक खर्च आणि तेलाच्या किंमती

परंतु, या नवीन पुरवठा मार्गांमुळे आणि वाढत्या जागतिक मागणीमुळे तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. मार्च २०२६ च्या अखेरीस ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) आंतरराष्ट्रीय बाजारात $१०० प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आणि $११२.७८ च्या जवळ पोहोचले, जे मागील महिन्याच्या तुलनेत ३७.२०% ची मोठी वाढ दर्शवते.

यासोबतच, जहाजातून होणारी वाहतूक (Tanker Freight Rates) देखील प्रचंड महाग झाली आहे. मध्य पूर्वेतून आशियाकडे क्रूड वाहून नेणाऱ्या व्हॅरी लार्ज क्रूड कॅरियर्स (VLCCs) साठी फेब्रुवारी अखेरीस प्रतिदिन $४,२४,००० इतके दर आकारले जात होते, जे युद्धपूर्व काळापेक्षा ३००% पेक्षा जास्त आहे. लाल समुद्र (Red Sea) आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) अडथळ्यांमुळे जहाजांना केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) मार्गे वळवावे लागत आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून भारताला आयात केलेल्या तेलासाठी जास्त किंमत मोजावी लागत आहे, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

रुपया घसरला, आर्थिक दबावात वाढ

भारताला आपल्या गरजेपैकी ८०% ते ८९% कच्चे तेल परदेशातून आयात करावे लागते. अशा परिस्थितीत, तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि डॉलरसमोर रुपयाची घसरण (मार्च २०२६ मध्ये रुपया ₹९२ च्या जवळ पोहोचला होता) यामुळे दुहेरी आर्थिक फटका बसला आहे.

विश्लेषकांच्या मते, मध्य पूर्वेकडील अस्थिरतेमुळे तेलाच्या किंमती वाढल्यास, ब्रेंट क्रूडच्या प्रत्येक $१० च्या वाढीमागे भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) GDP च्या ०.५% पर्यंत वाढू शकते. यामुळे GDP वाढीचा वेग ०.५% पर्यंत मंदावू शकतो आणि महागाईत भर पडू शकते. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) वाढीचा वेग मंदावला असला तरी व्याजदर वाढवण्याचा विचार करावा लागू शकतो.

आशियातील ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात, भारताची रणनीती महत्त्वाची

मध्य पूर्वेकडील घडामोडींमुळे आशियातील ऊर्जा सुरक्षा (Asia's Energy Security) धोक्यात आली आहे. चीनसारखे देश मोठे साठे आणि वैविध्यपूर्ण ऊर्जा स्रोतांमुळे तुलनेने सुरक्षित असले तरी, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांना जास्त धोका आहे.

भारताने हे धाडसी पाऊल उचलले असले तरी, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यास किंवा पुरवठ्यात मोठा व्यत्यय आल्यास तेलाच्या किंमती $१५० प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. उन्हाळ्यातील अचानक वाढलेली मागणी आणि एलपीजी (LPG) संकटाचाही ऊर्जा क्षेत्रावर ताण वाढवत आहे. त्यामुळे, भारताला तात्काळ पुरवठ्याची गरज पूर्ण करतानाच दीर्घकालीन शाश्वतता आणि वाढते भू-राजकीय धोके यांचा समतोल साधावा लागणार आहे.

पुढील वाटचाल: आव्हाने आणि धोरणात्मक बदल अपेक्षित

पुढील काळात, मध्य पूर्वेकडील अस्थिर भू-राजकीय परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला प्रभावित करत राहील. तेल आणि जहाजांच्या वाहतूक खर्चात वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, भारताला पुरवठा साखळीतील आव्हाने आणि जागतिक व्यापार बदलांशी जुळवून घेत देशांतर्गत लवचिकता वाढवावी लागेल. या धोरणात्मक बदलांचा भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होईल, ज्यामुळे महागाई आणि आर्थिक विकासावर लक्ष ठेवावे लागेल.