सण-उत्सवाच्या काळात गॅस टंचाई टाळण्यासाठी सरकारी रिफायनरीजनी LPG उत्पादन **२०%** ने वाढवून **४४,००० टन** प्रतिदिन केले आहे. आखाती देशांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आता अमेरिकेसोबत दीर्घकालीन आयात करारांवर भर देत आहे, ज्याचा परिणाम IOC, BPCL आणि HPCL सारख्या कंपन्यांच्या मार्जिनवर होऊ शकतो.
सण-उत्सवाच्या काळात गॅसची मागणी लक्षात घेता, Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) आणि Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) या सरकारी कंपन्यांनी कंबर कसली आहे. ऑगस्टच्या तुलनेत दैनंदिन उत्पादनात २०% वाढ करत ते आता ४४,००० टनांवर नेण्यात आले आहे.
पर्शियन गल्फमधील लॉजिस्टिक आव्हाने
पर्शियन गल्फ परिसरात सुरू असलेल्या तणावामुळे पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतासाठी हे क्षेत्र ऊर्जेचे मुख्य स्त्रोत राहिले आहे, परंतु अलीकडच्या काळात मालवाहतुकीत विलंब झाल्यामुळे इंधनाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. जरी Abu Dhabi National Oil Company ने ऑक्टोबरच्या मालासाठी आश्वासन दिले असले, तरी भारताने आता आपली आयात रणनीती बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेसोबतचे नवे धोरण
भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी भारत अमेरिकन निर्यातदारांसोबत दीर्घकालीन करारांच्या अंतिम टप्प्यात आहे. आगामी वर्षात देशाच्या एकूण LPG आयातीपैकी २०% हिस्सा अमेरिकेतून घेण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी हा आकडा केवळ ६% होता, जो आता २०% च्या पार गेला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सरकारी तेल कंपन्यांच्या (OMCs) गुंतवणूकदारांसाठी मार्जिन आणि खर्चाचे गणित महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिकेतून आयात करताना अंतर जास्त असल्यामुळे 'फ्रेट कॉस्ट' वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत सरकारचे किरकोळ विक्री दरांवर नियंत्रण असल्याने, वाढलेला आयात खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव आणतो का, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे बारीक लक्ष आहे. येत्या काही दिवसांत कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून आयात खर्चाबाबत काय भाष्य येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.