ऑगस्ट महिन्यात युरोपला होणाऱ्या डिझेल पुरवठ्यात भारताचा वाटा तब्बल **60%** वर पोहोचला आहे. रशिया आणि अमेरिकेकडून होणारा पुरवठा घटल्याने भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे, मात्र सरकारने पुन्हा लागू केलेल्या 'विंडफॉल टॅक्स'चा (Windfall Tax) फटका रिफायनरीजच्या नफ्याला बसू शकतो.
जागतिक बाजारातील चित्र आणि भारताचे वर्चस्व
युरोपला डिझेल पुरवठा करण्यात भारताने मोठी आघाडी घेतली आहे. ऑगस्ट महिन्यात 'बाब-एल-मंडेब' (Bab-el-Mandeb) मार्गावरून युरोपला गेलेल्या एकूण डिझेलपैकी तब्बल 60% पुरवठा भारताकडून झाला आहे. रशिया आणि अमेरिकेकडून होणाऱ्या पुरवठ्यात झालेली मोठी घट, हे या बदलामागचे मुख्य कारण आहे.
पुरवठा का कमी झाला?
रशियन इंधन निर्यातीत मोठी घसरण झाली असून, ऑगस्टच्या अखेरीस ही निर्यात सरासरी 1,50,000 बॅरल्स प्रति दिवस इतकी खाली आली आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत ही 81% घसरण आहे. रशियातील रिफायनरीजवर झालेल्या 32 ड्रोन हल्ल्यांमुळे तिथली यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेकडून युरोपला होणाऱ्या डिझेल निर्यातीतही ऑगस्टच्या उत्तरार्धात 35% घट झाली आहे.
भारतीय कंपन्यांपुढील आव्हाने
ही जागतिक स्थिती भारतीय रिफायनरीजसाठी संधी वाटत असली, तरी काही गंभीर समस्या समोर आहेत:
- कच्च्या तेलाची आयात: भारताची कच्च्या तेलाची आयात 3.8 दशलक्ष बॅरल्स प्रति दिवस पर्यंत खाली आली आहे (गेल्या वर्षी हे प्रमाण 4.8 दशलक्ष होते). कच्च्या मालाची उपलब्धता कमी झाल्याने उत्पादनावर मर्यादा येऊ शकतात.
- विंडफॉल टॅक्स: सरकारने १ सप्टेंबर २०२६ पासून पेट्रोल निर्यातीवर पुन्हा 'विंडफॉल टॅक्स' लागू केला आहे. यामुळे निर्यातीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर थेट परिणाम होईल आणि ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात सण-उत्सवांच्या काळात (विशेषतः ऑक्टोबरमधील दिवाळी) देशांतर्गत इंधनाची मागणी वाढणार आहे. जर देशांतर्गत मागणी वाढली, तर रिफायनरीजना निर्यातीपेक्षा स्थानिक पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय किमती, कच्च्या तेलाचा खर्च आणि नवीन कर नियमावली यांचा समतोल कसा राखला जातो, यावर रिफायनरीजचा भविष्यातील नफा अवलंबून असेल.