भारताने २०२३२ पर्यंत आपली बॅटरी स्टोरेज क्षमता २३६.२२ GWh पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी सुमारे ३.४९ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे. हा निर्णय रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा असला तरी, आयातीवरील अवलंबित्व आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकतात.
भारताच्या रिन्युएबल एनर्जी ग्रीडला अधिक बळकट करण्यासाठी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमच्या (BESS) विस्तारावर सरकारचा मोठा भर आहे. २०२३१-३२ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ही क्षमता २३६.२२ GWh पर्यंत पोहोचवण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे, जे सध्याच्या क्षमतेच्या तुलनेत सात पटीने जास्त आहे. सौर आणि पवन उर्जेच्या अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
गुंतवणुकीचा मोठा आकडा
या परिवर्तनासाठी मोठ्या आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. केवळ बॅटरी स्टोरेज सिस्टिमसाठी ३.४९ लाख कोटी रुपये लागतील, तर एकूण ऊर्जा साठवणूक क्षेत्राचा विचार करता ही गुंतवणूक ४.७९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. सरकार या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 'PM-DHARA' सारख्या योजना राबवत असून, त्याअंतर्गत ५० GWh साठवणूक क्षमतेसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सद्यस्थिती आणि प्रगती
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत भारताची कार्यान्वित बॅटरी क्षमता ९.०८ GWh आहे. सध्या ७९.९२ GWh क्षमता निर्माणाधीन आहे, तर निविदा आणि कंत्राटांच्या माध्यमातून एकूण १७६.६६ GWh क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत ८.२ GWh ची भर पडली असून, हा वेग मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आश्वासक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
वाढ जरी वेगाने होत असली तरी, लिथियम-आयन बॅटरींच्या आयातीवर असलेले अवलंबित्व ही एक मोठी जोखीम आहे. देशांतर्गत उत्पादन मागणीच्या तुलनेत अजूनही मागे आहे, ज्यामुळे सप्लाय चेनमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात. तसेच, जागतिक बाजारपेठेत बॅटरीच्या किमती वाढल्यास विकासकांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, अनुभव नसलेले नवीन खेळाडू प्रकल्पात उतरल्यामुळे अंमलबजावणीतील जोखीमही (Execution Risk) वाढली आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रकल्पांचे वेळेत पूर्ण होणे आणि कच्च्या मालाच्या किमतीवर नियंत्रण मिळवणे हेच या क्षेत्राच्या यशाचे गमक ठरेल.