भारताच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज क्षेत्रात मोठी क्रांती होणार आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मधील **6.3 GWh** वरून 2032 पर्यंत ही क्षमता **302 GWh** पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, म्हणजेच **91%** वार्षिक वाढ.
भारत आपल्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना बळकट करण्यासाठी मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. Nuvama च्या अहवालानुसार, अक्षय ऊर्जेचा (Solar and Wind) वापर वाढत असताना ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम्स (BESS) महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
स्थिर ऊर्जेची गरज
कोळसा किंवा गॅस आधारित प्रकल्पांच्या तुलनेत सौर आणि पवन ऊर्जा अस्थिर असते. यामुळेच दिवसा-रात्र वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी साठवणूक करणे आवश्यक आहे. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीच्या अंदाजानुसार, 2032 पर्यंत 236 GWh पेक्षा जास्त स्टोरेज क्षमतेची गरज भासेल. यामुळे अनेक मोठ्या इन्फ्रा कंपन्या आता आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये स्टोरेजला प्राधान्य देत आहेत.
स्थानिक उत्पादनाला चालना
सध्या भारत आपल्या बॅटरीच्या गरजांपैकी सुमारे 89% आयात करतो. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने ₹181 अब्जांचे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) जाहीर केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट 50 GWh सेल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता निर्माण करणे हे आहे. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा होऊन सप्लाय चेन अधिक मजबूत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
वाढीची मोठी संधी असली तरी काही धोकेही आहेत. सध्या गुजरात आणि राजस्थानमध्ये 88% स्टोरेज क्षमता एकवटलेली आहे, जे भौगोलिक दृष्टिकोनातून एक रिस्क फॅक्टर असू शकते. याशिवाय, नवीन प्रोजेक्ट्स मिळवण्यासाठी सुरू असलेली 'अँग्रसिव्ह बिडिंग' कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव आणू शकते. लिथियम-आयनच्या पलीकडे जाऊन आता सोडियम-आयनसारख्या नवीन तंत्रज्ञानावरही कंपन्या काम करत आहेत, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.