केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या इथेनॉल सप्लाय इयर (ESY) साठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साखर आणि बी-हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली असून, आता ओएमसी (OMC) केवळ सी-हेव्ही मोलॅसिस आणि धान्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत.
भारत सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी इथेनॉल उत्पादनाबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. नोव्हेंबर २०२६ ते ऑक्टोबर २०२७ या कालावधीत ऑईल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) आता उसाचा रस, साखर सरबत किंवा 'बी-हेव्ही मोलॅसिस'पासून बनवलेले इथेनॉल स्वीकारणार नाहीत. देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी आणि किरकोळ बाजारात साखरेचे दर स्थिर राखण्यासाठी सरकारचा हा मोठा प्रयत्न आहे.\n\n### उत्पादनाचे लक्ष्य आणि किमती\nसरकारने आगामी वर्षासाठी १,१०० कोटी लिटरचे एकूण प्रोक्योरमेंट टार्गेट निश्चित केले आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी आता सी-हेव्ही मोलॅसिस, खराब झालेले अन्नधान्य, अतिरिक्त तांदूळ आणि मक्याचा वापर अनिवार्य केला आहे. इथेनॉलसाठी सरकारने किमतीही जाहीर केल्या आहेत. सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलची किंमत ₹५७.९७ प्रति लिटर असेल, तर धान्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलसाठी ₹६०.३२ ते ₹६६.०७ प्रति लिटर दर निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलवर ₹२.७९ प्रति लिटरचे अतिरिक्त प्रोत्साहन (Incentive) दिले जाणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?\nया निर्णयामुळे साखर कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे. अनेक साखर कारखाने आतापर्यंत बी-हेव्ही मोलॅसिसवर अवलंबून होते, कारण ते साखरेचे उत्पादन कमी करून अधिक नफा मिळवून देत असे. आता हे मार्ग बंद झाल्याने कंपन्यांना सी-हेव्ही मोलॅसिसवर समाधान मानावे लागेल किंवा धान्यापासून इथेनॉल बनवण्यासाठी नवीन प्लांटवर गुंतवणूक करावी लागेल.\n\n### आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\nज्या कंपन्यांकडे धान्य प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा नाही, त्यांना उत्पादनात अडचणी येऊ शकतात किंवा खर्च वाढू शकतो. ज्या साखर कारखान्यांनी आधीच मल्टी-फीडस्टॉक डिस्टिलरीजमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यांना या परिस्थितीत फायदा होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांकडे आणि कंपन्यांच्या मॅनेजमेंट कमेंटरीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ही उत्पादनातील बदल कंपन्यांच्या नफ्यावर किती परिणाम करतील हे स्पष्ट होईल.