केंद्र सरकारने 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-३' ला मंजुरी दिली आहे. **₹1.86 लाख कोटींच्या** या प्रकल्पाद्वारे **135 GW** रिन्युएबल एनर्जी वहनाचे आणि बॅटरी स्टोरेजचे मोठे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर फेज-३' (GEC-III) ला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. भारताच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या विकासातील हा एक मैलाचा दगड मानला जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश रिन्युएबल एनर्जीच्या निर्मिती केंद्रांपासून ते मुख्य ग्रीडपर्यंत वीज पोहोचवण्यातील अडचणी दूर करणे हा आहे. २०३३ पर्यंत १३५ GW रिन्युएबल एनर्जी वहन आणि ५० GWh बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम्स (BESS) तैनात करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय या सरकारने समोर ठेवले आहे.
गुंतवणुकीचे स्वरूप
या प्रकल्पासाठी ₹१.८६ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹१.३६ लाख कोटी इंट्रा-स्टेट ट्रान्समिशन नेटवर्कच्या बळकटीकरणासाठी, तर ₹५०,००० कोटी बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम्ससाठी खर्च केले जातील. प्रकल्पाची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सरकारने ₹५४,०८२ कोटींचे सेंट्रल फायनान्शिअल असिस्टन्स जाहीर केले आहे.
मार्केटवर काय परिणाम होणार?
ही योजना ट्रान्समिशन आणि ईपीसी (EPC) क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन उत्पन्नाची संधी निर्माण करणार आहे. यामध्ये GE Vernova T&D India, Hitachi Energy India, Siemens Energy, CG Power आणि KEC International यांसारख्या कंपन्यांच्या कामात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या कंपन्या हाय-व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) सिस्टिम्स आणि ग्रीड ऑटोमेशन तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करत असतात.
गुंतवणूकदारांनी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?
प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी जमिनीचे अधिग्रहण आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयाची मोठी भूमिका असेल. राज्य स्तरावरील ट्रान्समिशन कंपन्यांची आर्थिक स्थिती या प्रकल्पाच्या गतीवर परिणाम करू शकते. तसेच, बॅटरी स्टोरेजमधील नवीन तंत्रज्ञान आणि सप्लाय चेनची आव्हाने पाहता, टेंडर निघाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा वेग तपासणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.