केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Green Energy Corridor Phase-III ला मंजुरी दिली असून, **₹1.86 लाख कोटींची** तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून पॉवर ट्रान्समिशन नेटवर्कचे आधुनिकीकरण आणि **50 GWh** बॅटरी स्टोरेज क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ₹1,86,405 कोटींच्या या महात्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. २०३५ पर्यंत 900 GW नॉन-फॉसिल फ्युएल क्षमतेचे ध्येय गाठण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. या योजनेद्वारे 135 GW नवीन रिन्यूएबल एनर्जी कपॅसिटी ग्रीडमध्ये समाविष्ट केली जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
या निर्णयानंतर पॉवर ट्रान्समिशन आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रातील कंपन्या चर्चेत आल्या आहेत. विशेषतः Power Grid Corporation of India सारख्या कंपन्यांना दीर्घकालीन उत्पन्नाची संधी मिळू शकते. तसेच, ₹50,000 कोटींची तरतूद केवळ बॅटरी एनर्जी स्टोरेजसाठी करण्यात आली असून, यामुळे या तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये नेहमीच काही आव्हाने असतात. जमीन संपादन (Land Acquisition) आणि राइट-ऑफ-वे (Right-of-Way) सारख्या समस्यांमुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे खर्च वाढण्याची भीती असते. तसेच, बॅटरी स्टोरेजची आर्थिक व्यवहार्यता हे कंपनीच्या मार्जिनसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी
सरकार यामध्ये ₹54,082 कोटींची थेट आर्थिक मदत (Subsidy) देणार आहे. नवीन प्रोजेक्ट्ससाठी 'टॅरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग'चा वापर केला जाणार आहे, तर जुन्या ग्रीडच्या अपग्रेडेशनसाठी 'कॉस्ट-प्लस' मॉडेलचा आधार घेतला जाईल.