केंद्रीय मंत्रिमंडळाने **2031** पर्यंत **92 GWh** ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक क्षमता निर्माण करण्यासाठी **₹14,500 कोटींच्या** 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जेच्या साठवणुकीला मोठी गती मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी ₹14,500 कोटींच्या महत्त्वपूर्ण योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. 2027 ते 2031 या कालावधीत ही योजना राबवली जाणार असून, याचा मुख्य उद्देश सौर आणि पवन ऊर्जेचा पुरवठा स्थिर ठेवणे हा आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ₹97,600 कोटींची भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि विभागणी
ही गुंतवणूक विविध तंत्रज्ञानावर आधारित असेल:
- हायड्रो पंप्ड स्टोरेज: एकूण 60 GWh क्षमता.
- बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS): 30 GWh क्षमता.
- इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान: 2 GWh क्षमता.
'मेक इन इंडिया'वर भर
सरकारने या प्रकल्पांसाठी 40% 'डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट' (DCR) अनिवार्य केली आहे. याचा अर्थ बॅटरी सिस्टिममधील महत्त्वाचे घटक भारतामध्येच बनवणे बंधनकारक असेल. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना मोठी संधी मिळणार असली तरी, कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेबाबतचे आव्हान कायम आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या निर्णयामुळे इन्फ्रा आणि EPC कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये भर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, हायड्रो पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांना पूर्ण होण्यासाठी 5 ते 8 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. तसेच, बॅटरी निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालासाठी भारताला जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून राहावे लागते. भविष्यात कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) होणारा परिणाम पाहण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.