ऊर्जा मंत्रालयाने नवीन नियमावली जाहीर केली असून, आता रिन्युएबल एनर्जी कंपन्यांना BESS (Battery Energy Storage Systems) द्वारे साठवलेली आणि ग्रीडवर न स्वीकारलेली वीज विकण्याची परवानगी मिळाली आहे.
भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणारा एक महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे. यानुसार, रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपर्स आता को-लोकेटेड बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) चा वापर करून ती वीज साठवू शकतात आणि स्वतंत्रपणे विकू शकतात, जी पूर्वी ग्रीडवर घेण्यास नकार दिल्याने वाया जात होती. विशेषतः उत्तर भारतातील ट्रान्समिशनच्या समस्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या 'ग्रीड करटेलमेंट' (Grid Curtailment) च्या समस्येवर हा एक मोठा उपाय मानला जात आहे.\n\n### रिन्युएबल कंपन्यांना कसा होणार फायदा?\n\nया निर्णयाचा थेट फायदा NTPC, Tata Power आणि JSW Energy सारख्या बड्या कंपन्यांना होणार आहे. आतापर्यंत कंपन्यांना त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या PPA मुळे अतिरिक्त वीज विकणे कठीण जात होते. मात्र, आता BESS ला स्वतंत्र प्रकल्प मानल्यामुळे कंपन्यांना या अतिरिक्त विजेचे रूपांतर 'ट्रेडेबल प्रॉडक्ट'मध्ये करता येईल, ज्यामुळे त्यांच्या प्रकल्पांचा परतावा वाढण्यास मदत होऊ शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे का गरजेचे आहे?\n\nहा निर्णय जरी सकारात्मक वाटत असला, तरी काही आव्हाने कायम आहेत:\n\n* भांडवली खर्च (Capital Spending): BESS युनिट्स उभारण्यासाठी मोठा खर्च येतो, ज्यामुळे कंपन्यांच्या कर्जाचा बोजा वाढू शकतो.\n* प्राइस व्होलॅटिलिटी: पॉवर एक्सचेंजमध्ये विजेचे दर मागणी आणि पुरवठ्यानुसार बदलतात. साठवणूक आणि विक्रीचा खर्च जर बाजारभावापेक्षा जास्त झाला, तर अपेक्षित नफा मिळणार नाही.\n* महागाईचा दबाव: सौर आणि बॅटरी उपकरणांच्या किमतीत २०-२५% वाढ होण्याची शक्यता असल्याने कंपनीच्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.\n\nथोडक्यात, ज्या कंपन्यांचे बॅटरी स्टोरेजचे नियोजन आणि अंमलबजावणी अचूक असेल, त्यांनाच या निर्णयाचा मोठा आर्थिक लाभ मिळेल.