पेट्रोलियम मंत्रालयाने आता खाणी, बंदरे आणि रेल्वे यार्डमध्ये CNG आणि बायोगॅसच्या मोबाइल रिफ्यूलिंग युनिट्सना परवानगी दिली आहे. यामुळे कंपन्यांना आता महागडी कायमस्वरूपी स्टेशन उभारण्याची गरज उरणार नाही.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नवीन नियमावली जाहीर केली असून, आता CNG आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅससाठी 'मोबाइल रिफ्यूलिंग' वापरता येणार आहे. या निर्णयामुळे खाणी, बंदरे, रेल्वे यार्ड आणि जलमार्गांवर काम करणाऱ्या अवजड यंत्रसामग्रीला थेट त्यांच्या कार्यस्थळी इंधन मिळणार आहे. यामुळे डिझेलचा वापर कमी करून स्वच्छ इंधनाकडे वळणे या उद्योगांसाठी अधिक सुलभ होईल.
सिटी गॅस कंपन्यांसाठी दिलासा
आतापर्यंत सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन कंपन्यांपुढे मोठा पेच होता. दुर्गम भागात कायमस्वरूपी स्टेशन उभारण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता आणि मागणीची खात्री नव्हती. आता मोबाइल युनिट्समुळे कंपन्यांना कमी गुंतवणुकीत नवीन ग्राहक मिळवणे सोपे जाईल. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील गॅसच्या विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षेचे कडक नियम
सरकारने या सुविधेसाठी काही मर्यादाही घातल्या आहेत. हे मोबाइल युनिट्स केवळ औद्योगिक वापरासाठी असतील, त्यांचा वापर सार्वजनिक पेट्रोल पंपांसारखा करता येणार नाही. तसेच, हे युनिट्स अधिकृत डिस्ट्रीब्युटर्सच्याच मालकीचे असतील. सुरक्षेसाठी 250 बार इतक्या मर्यादेपर्यंतचा दबाव आणि आपत्कालीन शट-ऑफ वाल्व्ह (Emergency shut-off valves) लावणे बंधनकारक केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, कोणत्या मोठ्या गॅस कंपन्या या तंत्रज्ञानाचा वापर करून औद्योगिक विक्रीत किती भर घालतात. हे नवीन मॉडेल कंपन्यांच्या नफ्यावर किती सकारात्मक परिणाम करते, याकडे आता मार्केटचे लक्ष लागले आहे.