केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मोठी घोषणा केली असून, भारत 2030 पर्यंत आपली ऑईल रिफायनिंग क्षमता 320 MTPA पर्यंत वाढवणार आहे. या निर्णयामुळे Reliance Industries, Indian Oil, BPCL आणि HPCL सारख्या कंपन्यांच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारत आता जागतिक ऊर्जा बाजारात आपली पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. तेल मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, येत्या वर्षभरात देशाची रिफायनिंग क्षमता 290 MTPA पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे, तर 2030 पर्यंत हे लक्ष्य 320 MTPA पर्यंत पोहोचणार आहे. हा पायाभूत सुविधांचा विस्तार देशांतर्गत गरज भागवण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
रिफायनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार
सध्या भारताची क्षमता 267 MTPA इतकी आहे. यामध्ये वाढ झाल्यामुळे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum आणि खाजगी क्षेत्रातील Reliance Industries यांसारख्या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून अधिक फायदा मिळवणे शक्य होणार आहे. सध्या भारत जागतिक डिझेल शिपमेंटच्या 10% वाटा सांभाळत असून, रशिया आणि युरोपमधील बदलांमुळे निर्माण झालेली पुरवठ्याची पोकळी भरून काढण्यात यशस्वी ठरत आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व
गुंतवणूकदारांसाठी ही क्षमता वाढ एक मोठा पॉझिटिव्ह फॅक्टर आहे. रिफायनिंग क्षमता वाढल्यामुळे कच्च्या तेलाचे प्रक्रिया दर सुधारतील आणि नफ्याचे प्रमाण वाढेल. मात्र, Gross Refining Margins (GRM) आणि आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती यावर या कंपन्यांचा नफा अवलंबून असेल. पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणावाच्या काळातही भारताने आपली विश्वासार्हता टिकवून ठेवली आहे, ज्यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांचा ओघ कायम आहे.
जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील भारताचे स्थान
मॉरिशससोबत झालेला पाच वर्षांचा डिझेल पुरवठा करार हे भारताच्या वाढत्या विश्वासार्हतेचे उदाहरण आहे. या रणनीतीमुळे भारताला केवळ स्पॉट मार्केटच्या अस्थिरतेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. मात्र, या मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना कंपन्या कर्ज व्यवस्थापन कसे करतात, याकडे बाजारपेठेचे बारीक लक्ष असणार आहे.