देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारत सरकारने आता पावले उचलली आहेत. ओडिशा आणि कर्नाटक येथे फेज-२ प्रकल्पांतर्गत रणनीतिक पेट्रोलियम साठा (Strategic Petroleum Reserves) वाढवण्यावर भर दिला जात असून, यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळणार आहे.
कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतीतील चढ-उतारांचा फटका बसू नये म्हणून भारत सरकार आता पायाभूत सुविधांना वेग देत आहे. भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ८७% कच्च्या तेलाची आयात करतो. ही अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने ६.५ दशलक्ष टन अतिरिक्त साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ओडिशा आणि कर्नाटकातील विस्तार
ओडिशामधील चांदीखोल प्रकल्प आणि कर्नाटकातील पाडूर प्रकल्पांवर आता विशेष लक्ष दिले जात आहे. चांदीखोल प्रकल्पासाठी ४०० एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली असून, अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनीसोबत चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. यासोबतच ओएनजीसी (ONGC) मंगळुरूमध्ये १.७५ दशलक्ष टनांचा साठवणूक प्रकल्प उभारण्यासाठी काम करत आहे. तसेच, सरकार बीना आणि बिकानेरसारख्या ठिकाणी नवीन साठवणूक हबच्या शक्यतेवरही विचार करत आहे.
इंधन साठवणुकीचे आर्थिक गणित
जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या असतात, तेव्हा तातडीने तेलाची खरेदी करणे सरकारला महाग पडते. आता १५,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून तयार होणाऱ्या या साठवणूक केंद्रांमुळे सरकार कमी किमतीत तेल खरेदी करून साठवून ठेवू शकणार आहे. यामध्ये पीपीपी (PPP) मॉडेलचा वापर केला जाणार असून, सरकारने 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग'द्वारे खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा मानस ठेवला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असला तरी, भारतात जमिनीचे संपादन आणि नोकरशाहीच्या विलंबामुळे अशा पायाभूत प्रकल्पांना उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चांदीखोलचा प्रकल्प मागील ८ वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडला होता. त्यामुळे, भविष्यात या प्रकल्पांच्या पूर्ण होण्याचे टप्पे (Deadlines) आणि खासगी भागीदारीला मिळणारा प्रतिसाद याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.